आयुक्तांच्या आदेशावर कारवाई नाही
19/12/2013- http://jpnnews.webs.com
मुंबई : मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणार्या वर्साेवा-अंधेरी-घाटकोपर या पहिल्या मेट्रो मार्गिकेच्या चाचणीदरम्यान दिसून आलेल्या मेट्रोच्या डब्यावरील रिलायन्स मेट्रो हे अनधिकृत नाव काढून टाकण्याचे आदेश आयुक्तांकडून देण्यात आले होते. मात्र ६ महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही अजून हे नाव काढण्यात आले नसल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली आहे.
मुंबईतील पहिल्या वर्साेवा-अंधेरी-घाटकोपर या मेट्रो मार्गाच्या अधिकृत चाचण्या घेण्यासाठी १ मे २0१३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. अतिशय भव्यपणे पार पडलेल्या या कार्यक्रमात मेट्रो रेल्वेवरील रिलायन्स मेट्रो हे नाव अधिकृतपणे दिले गेले नसल्याचे गलगली यांनी सांगितले होते. त्यामुळे तत्काळ २ मे रोजी लेखी तक्रार दाखल करून दंड आकारण्याची मागणी गलगली यांनी केली होती. त्यामुळे या अनधिकृत नावाबाबत एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी तक्रारीनंतर कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले होते.
मुंबईतील पहिल्या वर्साेवा-अंधेरी-घाटकोपर या मेट्रो मार्गाच्या अधिकृत चाचण्या घेण्यासाठी १ मे २0१३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. अतिशय भव्यपणे पार पडलेल्या या कार्यक्रमात मेट्रो रेल्वेवरील रिलायन्स मेट्रो हे नाव अधिकृतपणे दिले गेले नसल्याचे गलगली यांनी सांगितले होते. त्यामुळे तत्काळ २ मे रोजी लेखी तक्रार दाखल करून दंड आकारण्याची मागणी गलगली यांनी केली होती. त्यामुळे या अनधिकृत नावाबाबत एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी तक्रारीनंतर कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले होते.
मात्र ६ महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंरतही हा बदल करण्यात आला नसल्याचे गलगली यांनी स्पष्ट केले आहे. या मार्गिकेला मुंबई मेट्रो वन असेच अधिकृत नाव द्यावे, अशी विनंती करण्यात येत आहे. मात्र एमएमआरडीए आणि मुंबई मेट्रो वन प्रा.लि. या कंपनीच्या संयुक्त संचालक मंडळाच्या बैठकीत ७४ टक्के भागीदारीमुळे आमचे नाव का नाही झळकणार, असा युक्तिवाद रिलायन्सकडून करण्यात आल्याचे गलगली यांनी सांगितले असून मेट्रोच्या अधिकृत नावाबद्दल नेमके काय धोरण ठरवणार, हा प्रश्न अधांतरीच आहे.


No comments:
Post a Comment