26/12/2013 http://jpnnews.webs.com
मुंबई : मोडकळीस आलेली इमारत असली तरीही ही इमारत जोपर्यंत नियमानुसार पूर्णपणे रिकामी करण्यात येत नाही तोपर्यंत या इमारतीत राहाणार्यांना पुरवण्यात येणार्या वीज-पाणी आदी अत्यावश्यक सोयीसुविधा काढून घेण्याचा मुंबई महानगरपालिकेला अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी दिला. बोरिवलीतील एका वेल्फेअर असोसिएशनने याप्रकरणी केलेल्या याचिकेवर हायक ोर्टाने सुनावणी केली.इमारत रिकामी करण्याआधीच त्या इमारतीत राहाणार्या रहिवाशांचे पाणी, वीज कापण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या कारवाईला बोरिवलीच्या मंजुळ दर्शन बिल्डिंग टेनन्ट्स वेल्फेअर असोसिएशनने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांनी सुनावणी केली. इमारतीत राहाणार्या सर्व रहिवाशांकडून कायद्याअन्वये जोपर्यंत इमारत रिकामी करून घेतली जात नाही तोपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेला या इमारतीला पुरवण्यात येणार्या अत्यावश्यक सोयीसुविधा काढून घेण्याचा अधिकार नसल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, इमारतीला ती रिकामी करण्यासाठी आधी नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर इमारत रिकामी करण्याची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतरच इमारतीचे पाणी, वीज कापण्यात यावे, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. त्याचबरोबर अशाप्रकारे नोटीस न देताच किंवा कायद्यानुसार इमारत रिकामी करण्याची पालिकेची कारवाई अस्वीकारार्ह असल्याचे न्यायमूती मोहता यांनी नमूद केले.
No comments:
Post a Comment