मुंबई : मुंबई मनपाने कॅम्पा कोलातील बेकायदेशीर बांधकामाला मान्यता देताना दंड ठोठावला असल्याचे काही कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे. यामध्ये एफएसआयचे उल्लंघन केवळ १७७४ चौरस मीटरपर्यंत झाले असून याबाबतच्या मोजमापांची मुख्यमंत्र्यांकडून नोंद झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कॅम्पा कोला रहिवासी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे समजते.
तत्कालीन मुख्य अभियंता (शहर) यांनी १९ ऑगस्ट, १९८६ मध्ये जारी केलेल्या पत्रात अतिरिक्त आयुक्तांनी बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दोन महिन्यांनंतर आयुक्तांनी ६.५६ लाख रुपयांचा दंड आकरण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यानंतर उपअभियंत्यांनी २४ सप्टेंबर, १९८७ रोजी पाठवलेल्या पत्रावर ११ लाख २0 हजार ९00 रुपयांच्या दंडाची पुनर्मोजणी केली आहे. मनपाच्या फेब्रुवारी, २00२मध्ये झालेल्या बैठकीतील नोंदीनुसार सदनिकांमधील प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ मोजण्यात येऊन ते १९१२९.५५ चौ. मीटर असल्याचे आढळून आले आहे. शेवटी मान्यता दिलेल्या योजनेनुसार परवानगी योग्य क्षेत्रफळ १७३५५.४५ चौ. मीटर आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला १७७४.१0 चौ. मी एफएसआयची तफावत आहे. हे वाढीव क्षेत्रफळ परवानगी योग्य एफएसआय योजनेंतर्गत उल्लंघन केले आहे. या सर्व मनपातील कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे कॅम्पा कोलामधील रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात.
तत्कालीन मुख्य अभियंता (शहर) यांनी १९ ऑगस्ट, १९८६ मध्ये जारी केलेल्या पत्रात अतिरिक्त आयुक्तांनी बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दोन महिन्यांनंतर आयुक्तांनी ६.५६ लाख रुपयांचा दंड आकरण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यानंतर उपअभियंत्यांनी २४ सप्टेंबर, १९८७ रोजी पाठवलेल्या पत्रावर ११ लाख २0 हजार ९00 रुपयांच्या दंडाची पुनर्मोजणी केली आहे. मनपाच्या फेब्रुवारी, २00२मध्ये झालेल्या बैठकीतील नोंदीनुसार सदनिकांमधील प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ मोजण्यात येऊन ते १९१२९.५५ चौ. मीटर असल्याचे आढळून आले आहे. शेवटी मान्यता दिलेल्या योजनेनुसार परवानगी योग्य क्षेत्रफळ १७३५५.४५ चौ. मीटर आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला १७७४.१0 चौ. मी एफएसआयची तफावत आहे. हे वाढीव क्षेत्रफळ परवानगी योग्य एफएसआय योजनेंतर्गत उल्लंघन केले आहे. या सर्व मनपातील कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे कॅम्पा कोलामधील रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात.


No comments:
Post a Comment