5/12/2013 http://jpnnews.webs.com
मुंबई : देशाच्या सीमेवर १७ वर्षे प्राण धोक्यात घालून देशसेवा बजावल्यावर नवृत्तीनंतर मुंबई महापालिकेत सुरक्षारक्षकपदी नियुक्त झालेल्या माजी सैनिकांना शासन धोरणानुसार मूळ वेतनाचा लाभ प्रशासनाकडून दिला जात नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने याची दखल न घेतल्याने या सुरक्षारक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. १७ वर्षे सैन्यदलात काम केल्यानंतर सेवानवृत्तीनंतर या माजी सैनिकांना राज्य शासन अथवा महापालिकेत १५ टक्के नोकरीसाठी आरक्षण ठेवण्यात येते. शासनाच्या नियमानुसार मूळ वेतन ८३00 रुपये देणे अपेक्षित आहे, मात्र मुंबई मनपा २00९ ला सुरक्षारक्षक म्हणून दाखल झालेल्या या माजी सैनिकांना मूळ वेतन ५२00 रुपये इतकेच दिले जाते. त्यामुळे त्यांचे दरमहा ३१00 रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पालिकेत सुरक्षारक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या ३0 माजी सैनिकांचे आतापर्यंत मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याबाबत त्यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. गटनेत्यांनीही त्यांना लाभ देण्याबाबत २४ ऑक्टोबर २0१३ ला ठराव मंजूर केला. मात्र अद्यापि त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या माजी सैनिकांची पालिकेत कोणतीही संघटना नाही तसेच पालिकेनेही याबाबत उदासीन धोरण अवलंबल्याने दाद मागायची कोणाकडे? या प्रश्नाने या माजी सैनिकांना ग्रासले आहे.
मुंबई : देशाच्या सीमेवर १७ वर्षे प्राण धोक्यात घालून देशसेवा बजावल्यावर नवृत्तीनंतर मुंबई महापालिकेत सुरक्षारक्षकपदी नियुक्त झालेल्या माजी सैनिकांना शासन धोरणानुसार मूळ वेतनाचा लाभ प्रशासनाकडून दिला जात नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने याची दखल न घेतल्याने या सुरक्षारक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. १७ वर्षे सैन्यदलात काम केल्यानंतर सेवानवृत्तीनंतर या माजी सैनिकांना राज्य शासन अथवा महापालिकेत १५ टक्के नोकरीसाठी आरक्षण ठेवण्यात येते. शासनाच्या नियमानुसार मूळ वेतन ८३00 रुपये देणे अपेक्षित आहे, मात्र मुंबई मनपा २00९ ला सुरक्षारक्षक म्हणून दाखल झालेल्या या माजी सैनिकांना मूळ वेतन ५२00 रुपये इतकेच दिले जाते. त्यामुळे त्यांचे दरमहा ३१00 रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पालिकेत सुरक्षारक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या ३0 माजी सैनिकांचे आतापर्यंत मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याबाबत त्यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. गटनेत्यांनीही त्यांना लाभ देण्याबाबत २४ ऑक्टोबर २0१३ ला ठराव मंजूर केला. मात्र अद्यापि त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या माजी सैनिकांची पालिकेत कोणतीही संघटना नाही तसेच पालिकेनेही याबाबत उदासीन धोरण अवलंबल्याने दाद मागायची कोणाकडे? या प्रश्नाने या माजी सैनिकांना ग्रासले आहे.


No comments:
Post a Comment