5/12/2013 http://jpnnews.webs.com
मुंबई : शिक्षण हक्क कायदा, प्रौढ साक्षरता मिशन, मुलींना शिक्षण अशा एकापेक्षा एक जाहिराती काढून देशात शिक्षणाची मूलभूत संकल्पना राबवू पाहाणार्यांच्या देशात आता प्रौढ साक्षरतेचीच ऐशीतैशी झाल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील ३५ हजार शिक्षण प्रेरकांना गेली ७ वर्षे मानधनच काय साधा भत्ताही मिळत नसून त्यांना इतर कामांना जुंपण्यात येत आहे. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षण प्रेरक गुन्हेगारी किंवा इतर क्षेत्रांकडे वळत असल्याचे कळते.
राज्यात शिक्षण समृद्धी योजना राबवून बेरोजगार झालेल्या हजारो शिक्षण प्रेरकांना रोजगार आणि राज्याच्या मुलांना समृद्ध शिक्षणाचा लाभ देण्यासाठी या योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांत कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षण प्रेरकांनी २ डिसेंबरपासून आझाद मैदानात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या शिक्षण प्रेरकांना बचतगट, मतदान तसेच जनगणना यांसारख्या कामांना जुंपले जाते. अशाप्रकारे प्रौढ साक्षरता मिशन राबवून प्रचंड मेहनत करणार्या हजारो प्रामाणिक शिक्षण प्रेरकांना राज्य सरकारने मानधन किंवा भत्त्यापासून वंचित ठेवले आहे. याआधी शिक्षण प्रेरकांना अनेक आश्वासनेही देण्यात आली असून अनेकवेळा झालेल्या बैठकांमध्ये शिक्षण प्रेरकांना न्याय मिळेल, असा दावा करण्यात आला. शिक्षण समृद्धी योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय २७ सप्टेंबर, २0११ रोजी झाला होता. मात्र शिक्षण प्रेरकांना अद्यापि भत्त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले असून ते बेरोजगार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय शिक्षण प्रेरकांनी घेतला आहे. १ डिसेंबर २0१३ पर्यंत याप्रकरणी निर्णायक बैठक होऊन शासन निर्णय झाला नाही तर सहा जिल्ह्यांतील पाच हजार प्रेरक आझाद मैदानात २ डिसेंबरपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता.
मुंबई : शिक्षण हक्क कायदा, प्रौढ साक्षरता मिशन, मुलींना शिक्षण अशा एकापेक्षा एक जाहिराती काढून देशात शिक्षणाची मूलभूत संकल्पना राबवू पाहाणार्यांच्या देशात आता प्रौढ साक्षरतेचीच ऐशीतैशी झाल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील ३५ हजार शिक्षण प्रेरकांना गेली ७ वर्षे मानधनच काय साधा भत्ताही मिळत नसून त्यांना इतर कामांना जुंपण्यात येत आहे. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षण प्रेरक गुन्हेगारी किंवा इतर क्षेत्रांकडे वळत असल्याचे कळते.
राज्यात शिक्षण समृद्धी योजना राबवून बेरोजगार झालेल्या हजारो शिक्षण प्रेरकांना रोजगार आणि राज्याच्या मुलांना समृद्ध शिक्षणाचा लाभ देण्यासाठी या योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांत कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षण प्रेरकांनी २ डिसेंबरपासून आझाद मैदानात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या शिक्षण प्रेरकांना बचतगट, मतदान तसेच जनगणना यांसारख्या कामांना जुंपले जाते. अशाप्रकारे प्रौढ साक्षरता मिशन राबवून प्रचंड मेहनत करणार्या हजारो प्रामाणिक शिक्षण प्रेरकांना राज्य सरकारने मानधन किंवा भत्त्यापासून वंचित ठेवले आहे. याआधी शिक्षण प्रेरकांना अनेक आश्वासनेही देण्यात आली असून अनेकवेळा झालेल्या बैठकांमध्ये शिक्षण प्रेरकांना न्याय मिळेल, असा दावा करण्यात आला. शिक्षण समृद्धी योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय २७ सप्टेंबर, २0११ रोजी झाला होता. मात्र शिक्षण प्रेरकांना अद्यापि भत्त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले असून ते बेरोजगार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय शिक्षण प्रेरकांनी घेतला आहे. १ डिसेंबर २0१३ पर्यंत याप्रकरणी निर्णायक बैठक होऊन शासन निर्णय झाला नाही तर सहा जिल्ह्यांतील पाच हजार प्रेरक आझाद मैदानात २ डिसेंबरपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता.
No comments:
Post a Comment