20/12/2013 - http://jpnnews.webs.com
मुंबई : रस्ते, पूल, आरोग्य, शिक्षण, साफसफाई इत्यादी मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६१४३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या कामांना १0७९ कोटी एवढीच रक्कम खर्च झाली असून ८३ टक्के रक्कम मनपाच्या तिजोरीत पडून असल्याचा आरोप गुरुवारी सभागृहात विरोधी पक्षाने केला, तर पालिकेने अनेक प्रकल्प मार्गी लावल्याचे सांगत सत्ताधीर पक्षाने हा आरोप खोडून काढला. दरम्यान, यासाठी मिळणार्या परवानग्यांना विलंब झाल्यामुळे काही प्रकल्प रखडले असले, तरी बहुतांशी कामे पूर्ण केल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे व सपाच्या नगरसेवकांनी या वेळी सभात्याग केला.
या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सभागृहात निवेदन सादर करताना सांगितले की, मुंबईकरांच्या सोयीसुविधांसाठी यंदा २७ हजार ५८0 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मग प्रशासनाने आजपर्यंत १७ टक्के रक्कम खर्च केली आहे. अशा तर्हेने सत्ताधारी पक्षाने व प्रशासनाने मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबईत रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. मिठी नदीवरील पुलाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली नाही. दवाखाने, प्रसूतीगृह यासाठी भरीव तरतूद करूनही कमाला सुरुवात नाही. ब्रिमस्टोवॅड योजनाही कागदावरच आहे. प्रशासनाने करदात्यांची फसवणूक केली आहे. करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करणार्या प्रशासनावर अंकुश नसणार्या सत्ताधारी पक्षाचा आम्ही निषेध करतो, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. याला सर्मथन दर्शवताना सपाचे अश्रफ आझमी, काँग्रेसचे मोहसीन हैदर, वकारुन्नीसा अन्सारी, मनसेचे प्रकाश दरेकर यांनी कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद होऊनही विकासकामांसाठी पैसा खर्च होत नसल्याची तक्रार केली. आचारसंहिता कधीही लागू होईल मग ही विकासकामे होणार कधी, अशी भीतीही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. मोठे रस्ते सोडा पण मायनर रस्त्यांची कामेही होत नाहीत. रस्त्यांवरील खड्डय़ांची समस्या कायम आहे. स्वच्छतेचा प्रश्न नागरिकांना भेडसावत असल्याची तक्रारही त्यांनी या वेळी केली. मुंबईतील उद्यानांसाठी मनपाने २२८.५0 कोटींचा तरतूद केली, मात्र उद्यानांसाठी अवघ्या १४ कोटींचा खर्च झाला, असे मोहसीन हैदर यानी सांगितले. मात्र प्रशासनाने अनेक विकासकामे मार्गी लावल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सांगत आंबेरकर यांच्या निवेदनाला विरोध दर्शवला. एकूण नगरसेवक निधी ४४ टक्के, तर वॉर्ड कमिटीचा फंड ५१ टक्के खर्च झाल्याचे सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी सांगितले. विभागातील कामे होत नाहीत यास वॉर्ड अधिकारी जबाबदार असल्याचे भाजपाच्या मनीषा चौधरी यांनी सांगितले.
या वेळी बोलताना अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास म्हणाले की, भांडवली कामावर २२ हजार ५८४ कोटी खर्च करायचे होते. त्यापैकी ६६८१ कोटी खर्च झाला, म्हणजे यावर्षी २९ टक्के खर्च विविध कामांसाठी केला. गेल्या वर्षी २७ टक्के खर्च झाला. रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत, तर १७ टक्के रस्त्यांची कामे झाली आहेत. रस्त्यांसाठी ९00 ते १ हजार कोटीचे टेंडर काढले, मात्र टेंडर काढण्याच्या वादात प्रकरण कोर्टात गेल्याने हे प्रकरण न्याय प्रलंबित आहे. मायनर रोडचे टेंडरही काढले आहे. आरोग्यासाठी ६५९ कोटींची तरतूद होती, त्यापैकी १४0 कोटींची कामे झाली. शिक्षणासाठी ३५६ कोटींची तरतूद झाली, त्यापैकी ७९.२२ कोटींची कामे झाली. स्ट्रॉर्मवॉटरसाठी २६ टक्के खर्च झाला, तर पाण्यासाठी १७ टक्के खर्च झाला. मुंबईतील अनेक पूल ब्रिटिश कालीन असून त्यांची दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी ऑडिट करणार आहोत.
मुंबईतील उद्यानांवर मात्र अवघा ६ टक्के खर्च झाल्याचेही त्यांनी या वेळी कबूल केले. यासाठी २२८ कोटींची तरतूद होती, त्यापैकी २८ कोटींची कामे झाली. उद्यानांसाठी सेपरेट डिपार्टमेंट नसल्याने ही अडचण आली, असेही ते या वेळी म्हणाले. मात्र प्रशासनाच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. दरम्यान, मुंबईतील विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात येणारा निधी व त्यासाठी होणारा खर्च याचा तपशील दर तीन महिन्यांनी सभागृहात सादर करावा, असे आदेश महापौर सुनील प्रभू यांनी प्रशासनाला दिले.
या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सभागृहात निवेदन सादर करताना सांगितले की, मुंबईकरांच्या सोयीसुविधांसाठी यंदा २७ हजार ५८0 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मग प्रशासनाने आजपर्यंत १७ टक्के रक्कम खर्च केली आहे. अशा तर्हेने सत्ताधारी पक्षाने व प्रशासनाने मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबईत रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. मिठी नदीवरील पुलाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली नाही. दवाखाने, प्रसूतीगृह यासाठी भरीव तरतूद करूनही कमाला सुरुवात नाही. ब्रिमस्टोवॅड योजनाही कागदावरच आहे. प्रशासनाने करदात्यांची फसवणूक केली आहे. करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करणार्या प्रशासनावर अंकुश नसणार्या सत्ताधारी पक्षाचा आम्ही निषेध करतो, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. याला सर्मथन दर्शवताना सपाचे अश्रफ आझमी, काँग्रेसचे मोहसीन हैदर, वकारुन्नीसा अन्सारी, मनसेचे प्रकाश दरेकर यांनी कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद होऊनही विकासकामांसाठी पैसा खर्च होत नसल्याची तक्रार केली. आचारसंहिता कधीही लागू होईल मग ही विकासकामे होणार कधी, अशी भीतीही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. मोठे रस्ते सोडा पण मायनर रस्त्यांची कामेही होत नाहीत. रस्त्यांवरील खड्डय़ांची समस्या कायम आहे. स्वच्छतेचा प्रश्न नागरिकांना भेडसावत असल्याची तक्रारही त्यांनी या वेळी केली. मुंबईतील उद्यानांसाठी मनपाने २२८.५0 कोटींचा तरतूद केली, मात्र उद्यानांसाठी अवघ्या १४ कोटींचा खर्च झाला, असे मोहसीन हैदर यानी सांगितले. मात्र प्रशासनाने अनेक विकासकामे मार्गी लावल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सांगत आंबेरकर यांच्या निवेदनाला विरोध दर्शवला. एकूण नगरसेवक निधी ४४ टक्के, तर वॉर्ड कमिटीचा फंड ५१ टक्के खर्च झाल्याचे सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी सांगितले. विभागातील कामे होत नाहीत यास वॉर्ड अधिकारी जबाबदार असल्याचे भाजपाच्या मनीषा चौधरी यांनी सांगितले.
या वेळी बोलताना अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास म्हणाले की, भांडवली कामावर २२ हजार ५८४ कोटी खर्च करायचे होते. त्यापैकी ६६८१ कोटी खर्च झाला, म्हणजे यावर्षी २९ टक्के खर्च विविध कामांसाठी केला. गेल्या वर्षी २७ टक्के खर्च झाला. रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत, तर १७ टक्के रस्त्यांची कामे झाली आहेत. रस्त्यांसाठी ९00 ते १ हजार कोटीचे टेंडर काढले, मात्र टेंडर काढण्याच्या वादात प्रकरण कोर्टात गेल्याने हे प्रकरण न्याय प्रलंबित आहे. मायनर रोडचे टेंडरही काढले आहे. आरोग्यासाठी ६५९ कोटींची तरतूद होती, त्यापैकी १४0 कोटींची कामे झाली. शिक्षणासाठी ३५६ कोटींची तरतूद झाली, त्यापैकी ७९.२२ कोटींची कामे झाली. स्ट्रॉर्मवॉटरसाठी २६ टक्के खर्च झाला, तर पाण्यासाठी १७ टक्के खर्च झाला. मुंबईतील अनेक पूल ब्रिटिश कालीन असून त्यांची दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी ऑडिट करणार आहोत.
मुंबईतील उद्यानांवर मात्र अवघा ६ टक्के खर्च झाल्याचेही त्यांनी या वेळी कबूल केले. यासाठी २२८ कोटींची तरतूद होती, त्यापैकी २८ कोटींची कामे झाली. उद्यानांसाठी सेपरेट डिपार्टमेंट नसल्याने ही अडचण आली, असेही ते या वेळी म्हणाले. मात्र प्रशासनाच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. दरम्यान, मुंबईतील विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात येणारा निधी व त्यासाठी होणारा खर्च याचा तपशील दर तीन महिन्यांनी सभागृहात सादर करावा, असे आदेश महापौर सुनील प्रभू यांनी प्रशासनाला दिले.
No comments:
Post a Comment