सरकारी योजनांसाठी 'एसएमएस' अधिकृत दस्तावेज म्हणून ग्राह्य!

 24/12/2013 http://jpnnews.webs.com

नवी दिल्ली : सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध योजना, नोंदणी आणि सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांऐवजी मोबाइलवरील संदेश म्हणजेच 'एसएमएस'लाही अधिकृत दस्तावेज म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्या कागदपत्रांविषयी संबंधित सरकारी विभागाकडून मिळालेला मोबाइलवरील एसएमएस ग्राह्य धरण्याच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेवर केंद्र सरकार काम करत आहे. तब्बल २४१ प्रकारच्या अर्जांसाठी लागणार्‍या कागदपत्रांऐवजी केवळ एसएमएस ग्राह्य धरण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची केंद्राने सोमवारी घोषणा केली. सरकारच्या १00 विभागांअंतर्गत राबवलेल्या पथदश्री मोबाइल गव्हर्नन्स प्रकल्पानंतर सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत माहिती अधिकार कायदा, आरोग्य सेवा, आधार नोंदणी, शिक्षण सेवा, संचालकीय सेवा आणि इतर काही सरकारी सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. जनतेसाठी हितकारक ठरणार्‍या या योजनेला 'मोबाइल सेवा' असे नाव देण्यात आले आहे. रेल्वे तिकिटाच्या एसएमएसप्रमाणेच आता सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित विभागासोबत मोबाइलच्या माध्यमातून झालेल्या संपर्कातून मिळालेला एसएमएस अथवा ई-मेल ग्राह्य धरला जाईल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे (डीईआयटीवाय) सचिव जे. सत्यनारायण यांनी या योजनेचे उद््घाटन करताना सांगितले. अनेक प्रकारच्या सेवा पुरवताना डिजिटली स्वाक्षरीकृत केलेले प्रमाणपत्र सध्या वैध मानले जाते. याप्रमाणेच मोबाइल वापरकर्त्याकडील एसएमएसला कायदेशीर पुरावा मानले जाऊ शकते, असे ते म्हणाले. तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अशा योजनांची गरज असल्याचे ते म्हणाले. भारतात एकूण ९0 कोटी मोबाइल वापरकर्ते असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखाद्या सेवेसाठी अर्ज सादर करणार्‍या नागरिकाला संबंधित विभागाकडून मिळालेल्या एसएमएसच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेली डिजिटल स्वाक्षरी स्वीकारण्यास विभाग तयार असल्याचे 'डीईआयटीवाय'चे सहसचिव राजेंद्र कुमार यांनी सांगितले. २0१४ च्या पहिल्या तिमाहीपासून सरकारच्या सर्व विभागांना डिजिटल स्वाक्षर्‍यांचे (पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजेच पीकेआय) वाटप करण्यास सुरुवात केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच सरकारचे सर्व विभाग एखाद्या सरकारी सेवेचा लाभ घेण्यास उत्सुक असणार्‍या नागरिकांना त्यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. या 'पीकेआय'सोबत झालेला संपर्क मोबाइल वापरकर्ता कागदपत्रांऐवजी सादर करू शकतो, असे ते म्हणाले. सध्या उपलब्ध असलेली अनेक अँप्लिकेशन्स केवळ अँड्रॉईड व जावा सक्षम मोबाइल फोनवरच चालतात. याउलट सर्व प्रकारच्या मोबाइल फोनवर चालणारे 'एचटीएमएल५' दर्जाची सर्व अँप्लिकेशन्स येत्या सहा महिन्यांत यासाठी तयार केली जातील, असे त्यांनी सांगितले. केंद्रातील ८३0 विभाग, राज्य व स्थानिक प्राधिकरणाचे मंडळ व माहिती-तंत्रज्ञान विभाग एकत्रितपणे मोबाइल गव्हर्नन्सच्या योजनेवर काम करत असल्याचे डीईआयटीवायचे अतिरिक्त सचिव राजीव गौबा यांनी सांगितले.