जात पडताळणी समिती प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करणार- शिवाजीराव मोघे

1/1/2014  http://jpnnews.webs.com

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यात येणार असून येत्या तीन महिन्यात समित्यांसाठी आवश्यक असलेली पदे मंजूर करुन त्या कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व व्यसन मुक्ती कार्य मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मंगळवारी विधानभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

यावर्षी विशेष मोहीम राबवून 7.41 लाख एवढे जातीचे प्रमाणपत्र तपासून त्यांचे विक्रमी वाटप करण्यात आले. सध्या राज्यात 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत असून जात पडताळणीचे काम अधिक पारदर्शक व गतीने होण्यासाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. जात पडताळणी केंद्रात सीसीटिव्ही कॅमेरेही बसविण्यात येणार आहेत, असे सांगून मोघे म्हणाले, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली वि.जा.भ.ज. आणि अनुसूचित जाती आश्रम शाळा तसेच अपंगांच्या शाळा आणि समाजकार्य महाविद्यालये यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित व्हावे यासाठी समाजसेवार्थ संगणकीय प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

राज्यामध्ये गेल्या वर्षभरात सामाजिक न्याय विभागामार्फत दुर्बल व वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना यशस्वीरित्या राबविल्या गेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालणारे विधेयक संमत केले आहे. राज्यातील ज्येष्ठ व्यक्तींची संख्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरीक धोरण जाहीर केले असून त्याची अंमलबजावणी येत्या वर्षात तत्परतेने करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर व्यसन मुक्ती सारख्या समाज उपयुक्त ज्वलंत प्रश्नावर विभागामार्फत भरीव स्वरुपाचे काम करण्यात येत असून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला राष्ट्रीय स्तरावरील पारितोषिक देण्याची सुरुवात या वर्षापासून केली आहे. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने 9 ते 10 लाख विद्यार्थिनींपर्यंत जलदरित्या पोहोचविणे शक्य होणार आहे, असे मोघे यांनी सांगितले.

देशामध्ये अपंगांच्या शाळा अनुदानामध्ये तसेच ओबीसींसाठी शैक्षणिक सुविधा देण्यातही महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर आहे. भटक्या विमुक्तांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत लातूर व यवतमाळ जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन याप्रमाणे चार वसाहती निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाची मुदत 10 जानेवारी पर्यंत वाढविण्यात आली असून मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध स्तरावर माहिती संकलित करण्यात येत असल्याची माहितीही मोघे यांनी यावेळी दिली.