28/12/2013 http://jpnnews.webs.com
मुंबई : मुंबई महापालिकेतील ३५ हजार सफाई कर्मचार्यांना हक्काचे घर देणार्या आश्रय योजनेच्या प्रस्तावास सुधार समितीपाठोपाठ आता पालिका सभागृहातही मंजुरी मिळाली आहे. सर्व पक्षीयांनी एक मताने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
सफाई कर्मचार्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी महापालिकेने आश्रय योजना साकारण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी या संदर्भातील प्रस्तावावरील चर्चेत स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे, सभागृह नेते यशोधर फणसे, भाजपाचे विनोद शेलार, मनीषा चौधरी, विठ्ठल खरटमोल, काँग्रेसचे मोहसीन हैदर, अनिल पाटणकर, मेहता, भाजपाच्या संगीता कांबळे, मनसेचे प्रकाश दरेकर आदींनी भाग घेतला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेकर यांनी आश्रय योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष सफाई कर्मचार्यांना मिळायलाच हवा, या योजनेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ४ एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. डॉकयार्डच्या घटनेनंतर पालिकेचे डोळे उघडले आहेत. मात्र धोकादायक इमारतींच्या नावाखाली सफाई कर्मचार्यांना पालिकेच्या सदनिकांमधून बाहेर काढून माहुलला पाठवणे योग्य नाही, असे सांगितले. भाजपाच्या मनीषा चौधरी यांनी आश्रय योजनेचा प्रस्ताव मान्य होण्यास भाजपाचे आमदार भाई गिरकर यांनी केलेले आंदोलन, पाठपुरावा कारणीभूत ठरला असून याचे श्रेयही भाई गिरकर यांनाच आहे, असे सांगितले.
काँग्रेसचे मोहसीन हैदर यांनी सफाई कर्मचार्यांना आश्रय योजनेअंतर्गत घरे देताना किमान २0-३0 वर्षे सेवेचा निकष लावण्यात यावा, अशी सूचना केली. काँग्रेसचे अनिल पाटणकर यांनी सफाई कर्मचार्यांना घरे देताना त्यांच्या सोसायटीत व्यसनमुक्ती व आरोग्य केंद्र उभारावे, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली. भाजपाचे विठ्ठल खरटमोल व विनोद शेलार यांनी सफाई कर्मचार्यांनी आश्रय योजना राबविण्याचे श्रेय शिवसेना-भाजपाचे असल्याचे सांगितले. मात्र राज्य सरकारने सफाई कर्मचार्यांसाठी डॉ. आंबेडकर आवास योजना राबवण्याचे केवळ आश्वासन दिले, परंतु त्यांची पूर्तता केली नाही, अशी टीका खरटमोल यांनी केली.
मनसेचे प्रकाश दरेकर यांनी सफाई कर्मचार्यांना पालिका मोफत घरे देणार नसून त्यांच्याकडून भाड्यापोटी रक्कम वसूल करणार असे सांगितले. वास्तविक पालिका ३६४७ कर्मचार्यांचा प्रश्न सोडवू शकत नसताना ३५ हजार सफाई कर्मचार्यांच्या घरांचा प्रश्न कसा काय सोडवणार, घरे दिली तरी त्याच्या देखभालीचे काय? वास्तविक घरे देण्याची योजना केवळ कागदावर नको, ही योजना प्रामाणिकपणे सत्ताधारी पक्षाने कृतीत आणली तर मनसेही त्यांना सर्मथन देईल, असे दरेकर म्हणाले. अखेर साधकबाधक चर्चेअंती उपमहापौर मोहन मिठबावकर यांनी पिठासीन अधिकारी म्हणून प्रस्ताव मंजूर केला.
मुंबई : मुंबई महापालिकेतील ३५ हजार सफाई कर्मचार्यांना हक्काचे घर देणार्या आश्रय योजनेच्या प्रस्तावास सुधार समितीपाठोपाठ आता पालिका सभागृहातही मंजुरी मिळाली आहे. सर्व पक्षीयांनी एक मताने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
सफाई कर्मचार्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी महापालिकेने आश्रय योजना साकारण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी या संदर्भातील प्रस्तावावरील चर्चेत स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे, सभागृह नेते यशोधर फणसे, भाजपाचे विनोद शेलार, मनीषा चौधरी, विठ्ठल खरटमोल, काँग्रेसचे मोहसीन हैदर, अनिल पाटणकर, मेहता, भाजपाच्या संगीता कांबळे, मनसेचे प्रकाश दरेकर आदींनी भाग घेतला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेकर यांनी आश्रय योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष सफाई कर्मचार्यांना मिळायलाच हवा, या योजनेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ४ एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. डॉकयार्डच्या घटनेनंतर पालिकेचे डोळे उघडले आहेत. मात्र धोकादायक इमारतींच्या नावाखाली सफाई कर्मचार्यांना पालिकेच्या सदनिकांमधून बाहेर काढून माहुलला पाठवणे योग्य नाही, असे सांगितले. भाजपाच्या मनीषा चौधरी यांनी आश्रय योजनेचा प्रस्ताव मान्य होण्यास भाजपाचे आमदार भाई गिरकर यांनी केलेले आंदोलन, पाठपुरावा कारणीभूत ठरला असून याचे श्रेयही भाई गिरकर यांनाच आहे, असे सांगितले.
काँग्रेसचे मोहसीन हैदर यांनी सफाई कर्मचार्यांना आश्रय योजनेअंतर्गत घरे देताना किमान २0-३0 वर्षे सेवेचा निकष लावण्यात यावा, अशी सूचना केली. काँग्रेसचे अनिल पाटणकर यांनी सफाई कर्मचार्यांना घरे देताना त्यांच्या सोसायटीत व्यसनमुक्ती व आरोग्य केंद्र उभारावे, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली. भाजपाचे विठ्ठल खरटमोल व विनोद शेलार यांनी सफाई कर्मचार्यांनी आश्रय योजना राबविण्याचे श्रेय शिवसेना-भाजपाचे असल्याचे सांगितले. मात्र राज्य सरकारने सफाई कर्मचार्यांसाठी डॉ. आंबेडकर आवास योजना राबवण्याचे केवळ आश्वासन दिले, परंतु त्यांची पूर्तता केली नाही, अशी टीका खरटमोल यांनी केली.
मनसेचे प्रकाश दरेकर यांनी सफाई कर्मचार्यांना पालिका मोफत घरे देणार नसून त्यांच्याकडून भाड्यापोटी रक्कम वसूल करणार असे सांगितले. वास्तविक पालिका ३६४७ कर्मचार्यांचा प्रश्न सोडवू शकत नसताना ३५ हजार सफाई कर्मचार्यांच्या घरांचा प्रश्न कसा काय सोडवणार, घरे दिली तरी त्याच्या देखभालीचे काय? वास्तविक घरे देण्याची योजना केवळ कागदावर नको, ही योजना प्रामाणिकपणे सत्ताधारी पक्षाने कृतीत आणली तर मनसेही त्यांना सर्मथन देईल, असे दरेकर म्हणाले. अखेर साधकबाधक चर्चेअंती उपमहापौर मोहन मिठबावकर यांनी पिठासीन अधिकारी म्हणून प्रस्ताव मंजूर केला.
No comments:
Post a Comment