15/1/2014
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लक्षावधी कामगारांना खूश करण्यासाठी सरकार किमान हजार रुपये मासिक पेन्शन प्रस्तावास मंजुरी देणार आहे. याचा तत्काळ २७ लाख पेन्शनधारकांना लाभ मिळणार आहे. देशात सध्या एकूण ४४ लाख पेन्शनर आहेत. यात हजार रुपयांखाली पेन्शन घेणार्यांची संख्या २२ लाख व विधवा पेन्शनधारकांची संख्या ५ लाख आहे. श्रम मंत्रालयाने ९५ सालच्या कामगार नवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत कामगारांना दरमहा किमान १000 रुपये पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मागील महिन्यातच हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावास चालू महिना अखेरपर्यंत मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे अधिकृत सरकारी सूत्रांकडून समजले आहे. दरमहा किमान हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहे. पूर्वी श्रम मंत्रालयाने पेन्शन योजनेअंतर्गतचे अनुदान १.१६ टक्क्यांवरून १.७९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कायमस्वरूपी अनुदानाचे ओझे वाढेल, असे कारण देऊन अर्थमंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. यासाठी श्रम मंत्रालयाने सरकारकडे दरवर्षी १३00 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणीदेखील केली होती. पण सरकार सध्या प्रॉव्हिडंट फंड योजनेसाठी कमाल पात्रता मूळ वेतन ६५00 रुपयांवरून १५000 रुपये करण्याची तयारी करत आहे. परिणामी पेन्शन अनुदान १.१६ वरून १.७९ टक्के करण्यास अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. सध्या ईपीएफओ संस्थेकडे कामगारांचे सुमारे पाच लाख कोटी रुपये आहेत. तसेच पेन्शन फंडातदेखील १.७ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. तर या योजनेतील एकूण कामगारांची संख्या पाच कोटी आहे. किमान पात्रता वेतन १५000 करण्यात आल्यानंतर आणखी ५0 लाख कामगारांची या योजनेत भर पडणार आहे. परिणामी एकूण जमा रकमेतदेखील वाढ होणार आहे.
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लक्षावधी कामगारांना खूश करण्यासाठी सरकार किमान हजार रुपये मासिक पेन्शन प्रस्तावास मंजुरी देणार आहे. याचा तत्काळ २७ लाख पेन्शनधारकांना लाभ मिळणार आहे. देशात सध्या एकूण ४४ लाख पेन्शनर आहेत. यात हजार रुपयांखाली पेन्शन घेणार्यांची संख्या २२ लाख व विधवा पेन्शनधारकांची संख्या ५ लाख आहे. श्रम मंत्रालयाने ९५ सालच्या कामगार नवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत कामगारांना दरमहा किमान १000 रुपये पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मागील महिन्यातच हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावास चालू महिना अखेरपर्यंत मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे अधिकृत सरकारी सूत्रांकडून समजले आहे. दरमहा किमान हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहे. पूर्वी श्रम मंत्रालयाने पेन्शन योजनेअंतर्गतचे अनुदान १.१६ टक्क्यांवरून १.७९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कायमस्वरूपी अनुदानाचे ओझे वाढेल, असे कारण देऊन अर्थमंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. यासाठी श्रम मंत्रालयाने सरकारकडे दरवर्षी १३00 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणीदेखील केली होती. पण सरकार सध्या प्रॉव्हिडंट फंड योजनेसाठी कमाल पात्रता मूळ वेतन ६५00 रुपयांवरून १५000 रुपये करण्याची तयारी करत आहे. परिणामी पेन्शन अनुदान १.१६ वरून १.७९ टक्के करण्यास अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. सध्या ईपीएफओ संस्थेकडे कामगारांचे सुमारे पाच लाख कोटी रुपये आहेत. तसेच पेन्शन फंडातदेखील १.७ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. तर या योजनेतील एकूण कामगारांची संख्या पाच कोटी आहे. किमान पात्रता वेतन १५000 करण्यात आल्यानंतर आणखी ५0 लाख कामगारांची या योजनेत भर पडणार आहे. परिणामी एकूण जमा रकमेतदेखील वाढ होणार आहे.
No comments:
Post a Comment