मुंबईतील झोपडपट्टय़ांची जागा पुनर्विकासासाठी अपुरी

13/1/2014

मुंबई : मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारी झोपडपट्टी यांचा समतोल साधण्यासाठी पुनर्विकासाचा पर्याय असला तरीही पुनर्विकासासाठी ही झोपडपट्टय़ांची जागा अपुरी ठरत असल्याचे एका सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. 

२0११ च्या गणनेनुसार मुंबईतील एकूण लोकसंख्येपैकी झोपडपट्टय़ांमध्ये ४२ टक्के असून, या मुंबई महानगरपालिकेच्या भूखंडावर विस्तारलेल्या आहेत. पालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार झोपडपट्टी विकास प्रकल्पानुसार भविष्यात पुनर्विकास करणे अवघड होणार असल्याचे दिसून आले आहे. या झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करताना विभागवार आणि नियोजनात्मक पुनर्विकास करणे आवश्यक ठरणार आहे. 

गेल्या काही वर्षापासून दक्षिण मुंबईतील धोकादायक इमारती आणि पालिकेच्या जुन्या इमारतींची अवस्था पाहूनच समूह विकास अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा पर्याय समोर होता, मात्र दोन संस्थांमधील समन्वय, भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रहिवाशांची संख्या, खाजगी इमारतींच्या मालकांचे प्रश्न, शासनाकडून अशा पुनर्विकासासाठी मिळणारा एफएसआय यामुळे हा प्रकल्प पुढे सरकला नाही. भविष्यात मात्र म्हाडाच्या माध्यमातून या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करण्यात येणार आहे. 

दक्षिण मुंबई, पूर्व व पश्‍चिम मुंबईतील झोपडपट्टय़ांसाठी लागू असणारे एसआरए प्रकल्पाचे नियम आणि विकासकांकडून दाखवण्यात येणारे अधिक क्षेत्रफळाचे गाजर तसेच राजकीय हस्तक्षेप यामुळे याआधीच अनेक प्रकल्प १0 वर्षांहूनही अधिक काळ रखडल्याचे दिसून आले आहे. त्यातच वाढत जाणारी झोपडपट्टी आणि मुंबईतील पुनर्विकास भूखंडाचे व्यस्त समीकरण यामुळे भविष्यात पुनर्विकासाचा प्रश्न जटील बनण्याची शक्यता आहे.