शालेय शिक्षणाचा पंचनामा

16/1/2014

मुंबई -  ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यापासून सक्तीचे शिक्षण  मिळत असले तरी राज्यातील शाळांची मात्र शैक्षणिक अधोगती सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. २००९ साली सरकारी आणि खासगी शाळांतील तिसरीच्या किमान ७४.६ टक्के विद्यार्थ्यांना पहिलीचे पाठ्यपुस्तक तरी वाचता येत होते. पण गेल्या चार वर्षांत हे प्रमाण कमालीचे घसरून २०१३ मध्ये ५७.७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. गणिताचीदेखील बोंब असून पाचवीच्या ५१.१ टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी जमत होती, पण आता १८.१ टक्के विद्यार्थीच वजाबाकी करू शकतात असे अहवालात नोंद केले आहे.

नवी दिल्ली येथे ‘प्रथम’ या सामाजिक संस्थेने ‘असर-२०१३’ हा वार्षिक शैक्षणिक अहवाल प्रसिद्ध केला असून यात देशभरातील विविध राज्यांच्या ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाचा पंचनामा करण्यात आला आहे. या अहवालातून राज्यातील शिक्षणाचे अत्यंत विदारक वास्तव पुढे आले आहे. प्रथमने महाराष्ट्रातील ७८८ ग्रामीण भागातील शाळांचे सर्वेक्षण केले. यात विद्यार्थी शिक्षकांची शाळेत ९० टक्के उपस्थिती असल्याचे दिसून आले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातर्ंगत शाळेत हव्या असलेल्या भौतिक सोयीसुविधांची कमतरता जाणवत नसली तरी अभ्यासाच्या नावाने शाळांमध्ये सावळागोंधळच सुरू असल्याचे म्हटले आहे.  

अहवाल काय म्हटले आहे - 

- आठवीच्या ७९.९ टक्के मुलांनाच दुसरीचे पुस्तक वाचता येते. 

- पहिलीच्या ४६.४ टक्के मुलांना शब्दांची ओळखही नाही.
- पहिली ते आठवीच्या ३६.८ टक्के विद्यार्थ्यांना १०-९९ पर्यंतच्या अंकांची ओळख आहे, पण त्यांना वजाबाकी करता येत नाही.
- खासगी शिकवण्यांना जाणार्‍या पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १०.२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. २०१० साली ६.९ टक्के विद्यार्थी खासगी शिकवणी घेत होते. 
- एकाच वर्गात अनेक इयत्तांचे विद्यार्थी बसण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. २०१० साली दुसरीचे ४७.५ टक्के विद्यार्थी पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यां सोबत एकाच वर्गात बसत होते. हे प्रमाण आता ५१.१ इतके आहे.
- १३.७ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, तर १४.७ टक्के शाळांपर्यंत पिण्याचे पाणीच पोहोचले नाही.
- १०.२ टक्के शाळांमध्ये लायब्ररी नाही. ३७.४ टक्के शाळांमध्ये लायब्ररी असून विद्यार्थी वापर करीत नाही.
- ग्रामीण भागात खासगी शाळांचे प्रमाण वाढत आहे. २००९ मध्ये खासगी शाळेत जाणार्‍या मुलांचे प्रमाण ५५ टक्के होते. ते आता वाढून ६२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.