2/1/2014 http://jpnnews.webs.com
मुंबई : मुंबई मनपा प्रशासन स्तरावरील लैंगिक छळ प्रतिबंधक कार्यवाही समितीपुढे येणार्या प्रकरणा संबंधीचा मासिक अहवाल महिला व बाल कल्याण समितीपुढे सादर करण्यात यावा, अशी मागणी महिला व बाल कल्याण अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. पालिकेत कार्यस्थळी महिलांवर होणार्या लैंगिक छळाचा प्रतिबंध करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करून सुरक्षित शहर निर्माण करणे आणि जीवनमान उंचावणे समितीचे प्रमुख कार्य आहे. यासाठी सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे. लैंगिक छळ प्रतिबंध कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदी पालिकेतील उच्च पदस्थ महिला अधिकारी कार्यरत असून या समितीमध्ये जवळपास अर्धाहून अधिक महिला सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई मनपात कार्यरत असलेली महिला व बालक्याण समितीही महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीकरता कार्यरत आहे. या दोन्ही समित्या महिलांना स्वंयसिद्ध करण्याकरता कार्यरत आहेत. मनपाच्या प्रशासन स्तरावरील लैंगिक छळ प्रतिबंध कार्यकारी समितीपुढे येणार्या प्रकरणांसंबंधीच्या अहवाल महिला व बालकल्याण समितीपुढे सादर करावा, अशी शिफारस शिरवाडकर यांनी केली आहे. आगामी काळात सर्वसाधारण सभेत यास मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : मुंबई मनपा प्रशासन स्तरावरील लैंगिक छळ प्रतिबंधक कार्यवाही समितीपुढे येणार्या प्रकरणा संबंधीचा मासिक अहवाल महिला व बाल कल्याण समितीपुढे सादर करण्यात यावा, अशी मागणी महिला व बाल कल्याण अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. पालिकेत कार्यस्थळी महिलांवर होणार्या लैंगिक छळाचा प्रतिबंध करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करून सुरक्षित शहर निर्माण करणे आणि जीवनमान उंचावणे समितीचे प्रमुख कार्य आहे. यासाठी सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे. लैंगिक छळ प्रतिबंध कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदी पालिकेतील उच्च पदस्थ महिला अधिकारी कार्यरत असून या समितीमध्ये जवळपास अर्धाहून अधिक महिला सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई मनपात कार्यरत असलेली महिला व बालक्याण समितीही महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीकरता कार्यरत आहे. या दोन्ही समित्या महिलांना स्वंयसिद्ध करण्याकरता कार्यरत आहेत. मनपाच्या प्रशासन स्तरावरील लैंगिक छळ प्रतिबंध कार्यकारी समितीपुढे येणार्या प्रकरणांसंबंधीच्या अहवाल महिला व बालकल्याण समितीपुढे सादर करावा, अशी शिफारस शिरवाडकर यांनी केली आहे. आगामी काळात सर्वसाधारण सभेत यास मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.


No comments:
Post a Comment