बेस्टची भाडेवाढ रद्द होणे अशक्य?

11/1/2014
मुंबई : बेस्ट उपक्रमाने मुंबईकरांवर लादलेली भाडेवाढ रद्द करावी, अशी विनंती स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी सभागृहात बेस्टच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात केली असली, तरी यापूर्वीच स्थायी समितीने भाडेवाढीसह अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्याने बेस्ट भाडेवाढीचा तिढा कसा सुटणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बेस्टच्या अर्थसंकल्पाला यापूर्वीच स्थायी समितीने मंजुरी दिली त्यानंतर ७ जानेवारीला झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेस्टने सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर येत्या १७ व २0 जानेवारी रोजी पालिका सभागृहात चर्चा होणार आहे. या चर्चेदरम्यान बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता हे चर्चेला उत्तर देणार असून ते भाडेवाढ रद्द करणार नसल्याचे समजते. दरम्यान, बेस्ट उपक्रमाला मुंबई मनपा दरवर्षी ३७५ कोटींपर्यंत आर्थिक मदत करणार असल्याने बेस्टने मुंबईकरांवर लादलेली भाडेवाढ रद्द करावी, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्षांनी केली आहे. असे असले तरी या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळताना बस भाडेवाढ रद्द होणार का? याबाबत मात्र संभ्रम आहे.

बेस्टची तूट भरून काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमा!
मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागातील तूट कमी करण्यासाठी परिवहन, अभियांत्रिकी, प्रशासकीय आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची सल्लागार समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे नगरसेवक दिलीप लांडे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली.

बेस्ट उपक्रमाच्या सन २0१0-११, २0११-१२ व २0१२-१३ च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजपत्रकातील परिवहन विभागाच्या उत्पन्नाच्या बाजूकडील तुटीस प्रामुख्याने बेस्टच्या बसगाड्यातील प्रवाशांची घटती संख्या कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास येते. परिवहन विभागाच्या उत्पन्नातील ही तूट भरून काढण्यासाठी अन्य काही मार्गाचा शोध न घेता मुंबईकरांवर मात्र भरमसाठ भाडेवाढ लादण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ त्यांच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे, वेळेवर बसगाड्या सोडून प्रवाशांना इच्छितस्थळी पोहचवून त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रय▪करत आहे. परिवहन मंडळाच्या धर्तीवर वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागातील तोटा कमी करण्याचा प्रय▪करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेता बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागातील तूट कमी करण्यासाठी, परिवहन, अभियांत्रिकी, प्रशासकीय आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची सल्लागार समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी दिलीप लांडे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली असून, त्याला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.