13/1/2014
मुंबई : मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला सात वर्षे पूर्ण झाली असली तरी शहराच्या अनेक महत्त्वाच्या भागात चांगल्या प्रतीचे 'सीसीटीव्ही कॅमेरे' बसवले गेले नसल्याने या शहराची सुरक्षा व्यवस्था अधांतरी असल्याचे कळते. राज्य सरकारने हे कॅमेरे बसवण्यासाठी ९00 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी विविध कंपन्यांकडून निविदा मागावण्यात आल्या होत्या. त्याची मुदत ७ जानेवारीला संपली तरी अद्यापि कॅमेर्यांचा थांगपत्ता नाही.
शहरातील नामवंत ३८ कंपन्यांनी या निविदा भरल्या असल्या तरी काही तांत्रिक कारणासांठी या कंपन्यांनी सरकारकडून मुदत वाढवून मागितली आहे. या ३८ कंपन्यांमध्ये टाटा, रिलायन्स, एलजी सॅमसंग आदी कंपन्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. शहरभर सहा हजार कॅमेरे बसवण्यासाठी गृह विभागास सात वर्षांचा कालावधीही अपुरा पडू लागला असल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे.
या कंपन्यांनी संपूर्ण शहराचा अभ्यास केल्यानंतर हे कॅमेरे नेमके कुठल्या ठिकाणी बसवल्यास ते जादा प्रभावी होतील, याबाबत सरकारला माहिती दिली आहे. शहरात सध्या काही खाजगी संस्थांमार्फत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले असले तरी ते प्रभावीपणे काम करत नसल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. म्हणूनच गृह विभागाने नामवंत कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सरकारने ७ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती; पण काही कारणास्तव या कंपन्यांनी ही मुदत आणखी दोन ते तीन आठवड्यांनी वाढवून मागितली आहे. पुणे व नाशिक शहरात बर्याच ठिकाणी चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहराच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत चांगल्या दर्जाचे कॅमेरे बसवले जाणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली; पण अद्यापि याबाबत एकमत होत नसल्याने शहरवासीयांची सुरक्षा टांगणीला लागली आहे. भारतीय कंपन्यांच्या अनावस्थेमुळे निविदांना विलंब होत असल्याचे बोलले जाते. या कॅमेर्यांचे मुख्य नियंत्रण कक्ष कोठे असावेत, याबाबतही या कंपन्यांची वेगवेगळी मते आहेत. काहींच्या मते राज्याच्या पोलीस मुख्यालयात ते असावे, असा मतप्रवाह आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हे कॅमेरे कोणत्या जागी बसवल्यास त्याचा प्रभावीपणे फायदा होऊ शकेल, याबाबत कंपन्यांचे तज्ज्ञ अभ्यास करत आहेत.
शहरातील नामवंत ३८ कंपन्यांनी या निविदा भरल्या असल्या तरी काही तांत्रिक कारणासांठी या कंपन्यांनी सरकारकडून मुदत वाढवून मागितली आहे. या ३८ कंपन्यांमध्ये टाटा, रिलायन्स, एलजी सॅमसंग आदी कंपन्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. शहरभर सहा हजार कॅमेरे बसवण्यासाठी गृह विभागास सात वर्षांचा कालावधीही अपुरा पडू लागला असल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे.
या कंपन्यांनी संपूर्ण शहराचा अभ्यास केल्यानंतर हे कॅमेरे नेमके कुठल्या ठिकाणी बसवल्यास ते जादा प्रभावी होतील, याबाबत सरकारला माहिती दिली आहे. शहरात सध्या काही खाजगी संस्थांमार्फत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले असले तरी ते प्रभावीपणे काम करत नसल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. म्हणूनच गृह विभागाने नामवंत कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सरकारने ७ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती; पण काही कारणास्तव या कंपन्यांनी ही मुदत आणखी दोन ते तीन आठवड्यांनी वाढवून मागितली आहे. पुणे व नाशिक शहरात बर्याच ठिकाणी चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहराच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत चांगल्या दर्जाचे कॅमेरे बसवले जाणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली; पण अद्यापि याबाबत एकमत होत नसल्याने शहरवासीयांची सुरक्षा टांगणीला लागली आहे. भारतीय कंपन्यांच्या अनावस्थेमुळे निविदांना विलंब होत असल्याचे बोलले जाते. या कॅमेर्यांचे मुख्य नियंत्रण कक्ष कोठे असावेत, याबाबतही या कंपन्यांची वेगवेगळी मते आहेत. काहींच्या मते राज्याच्या पोलीस मुख्यालयात ते असावे, असा मतप्रवाह आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हे कॅमेरे कोणत्या जागी बसवल्यास त्याचा प्रभावीपणे फायदा होऊ शकेल, याबाबत कंपन्यांचे तज्ज्ञ अभ्यास करत आहेत.
No comments:
Post a Comment