3 /1/2014 http://jpnnews.webs.com
मुंबई : अग्निशमन दलातील जवानांना थकीत चालू वर्षाचा संपूर्ण गणवेश तसेच पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीई) गणवेश तत्काळ मिळण्याबाबत येत्या १५ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास अग्निशमन जवान सामूहिक धरणे आंदोलन छेडतील, असा इशारा मुंबई अग्निशमन दल लढाऊ कामगार संघटनेने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन संघटनेच्या वतीने महापौर सुनील प्रभू आणि आयुक्त सीताराम कुंटे यांना देण्यात आले आहे. याबाबत प्रशासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास १७ जानेवारी रोजी आझाद मैदानात जवान आंदोलनास बसतील, असे संघटनेच्या वतीने म्हणण्यात आले आहे.
अग्निशमन दलातील जवानांना आगीपासून सुरक्षित ठेवणारी कवचकुंडले म्हणजे गणवेश अद्यापही देण्यात आली नाहीत. या थकीत गणवेश तत्काळ मिळावा यासाठी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. तसेच अग्निशमन जवानांना पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह (पीपीई) गणवेश यापूर्वी २0१0-२0१२ करता पुरवण्यात आले होते; परंतु यापूर्वीच्या पीपीईबाबत गैरसमज झाल्याने ते दूर करण्यात येणार आहे. यापुढील वर्ष २0१२-१४ करता देण्यात येणारे पीपीई आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार दज्रेदार व खात्रीलायक मिळण्याबाबतची आमची आग्रही मागणी आहे. याबाबत प्रशासनाबरोबर अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही. अग्निशमन कर्मचार्यांच्या तिमाही ४0 तासांपर्यंत जादा काम भत्ता सिमित केल्याचे निर्बंध शिथिल करावे, थकबाकीची रक्कम मिळावी, जवानांना वैद्यकीय स्मार्टकार्ड योजना तत्काळ चालू करावी, आदी संघटनेच्या मागण्या आहेत.
अग्निशमन दलातील जवानांना आगीपासून सुरक्षित ठेवणारी कवचकुंडले म्हणजे गणवेश अद्यापही देण्यात आली नाहीत. या थकीत गणवेश तत्काळ मिळावा यासाठी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. तसेच अग्निशमन जवानांना पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह (पीपीई) गणवेश यापूर्वी २0१0-२0१२ करता पुरवण्यात आले होते; परंतु यापूर्वीच्या पीपीईबाबत गैरसमज झाल्याने ते दूर करण्यात येणार आहे. यापुढील वर्ष २0१२-१४ करता देण्यात येणारे पीपीई आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार दज्रेदार व खात्रीलायक मिळण्याबाबतची आमची आग्रही मागणी आहे. याबाबत प्रशासनाबरोबर अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही. अग्निशमन कर्मचार्यांच्या तिमाही ४0 तासांपर्यंत जादा काम भत्ता सिमित केल्याचे निर्बंध शिथिल करावे, थकबाकीची रक्कम मिळावी, जवानांना वैद्यकीय स्मार्टकार्ड योजना तत्काळ चालू करावी, आदी संघटनेच्या मागण्या आहेत.


No comments:
Post a Comment