15/1/2014
मुंबई : १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धापासून बस तिकिटावर आकारल्या जाणार्या १५ पैशांच्या पोषण अधिभाराला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकारला २४ जानेवारीपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेत ठाणे महापालिका प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ तसेच अन्य परिवहन मंडळांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.
बांगलादेश निर्वासितांना मदत म्हणून १९७१ पासून राज्य सरकार प्रत्येक प्रवाशाकडून बस तिकिटावर १५ पैशांचा पोषण अधिभार आकारत आहे. या माध्यमातून आतापर्यंत बस प्रवाशांकडून तब्बल ३८८.९६ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) आधारे ही माहिती संकलित केली आहे. जमा होणार्या पैशांचा सरकारकडून मूळ उद्देशासाठी वापर होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. सरकार हे पैसे बांगलादेशी निर्वासितांसाठी वापरत नसल्यामुळे शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीत बांगलादेशींचे प्रमाण वाढल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. प्रशासनाने एकतर तिकिटावरील १५ पैशांच्या अधिभाराची आकारणी थांबवावी किंवा त्या रक्कमेचा दुष्काळ वा कुपोषण निवारण तसेच महिला संरक्षण यासारख्या विधायक कामांसाठी वापर करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
बांगलादेश निर्वासितांना मदत म्हणून १९७१ पासून राज्य सरकार प्रत्येक प्रवाशाकडून बस तिकिटावर १५ पैशांचा पोषण अधिभार आकारत आहे. या माध्यमातून आतापर्यंत बस प्रवाशांकडून तब्बल ३८८.९६ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) आधारे ही माहिती संकलित केली आहे. जमा होणार्या पैशांचा सरकारकडून मूळ उद्देशासाठी वापर होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. सरकार हे पैसे बांगलादेशी निर्वासितांसाठी वापरत नसल्यामुळे शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीत बांगलादेशींचे प्रमाण वाढल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. प्रशासनाने एकतर तिकिटावरील १५ पैशांच्या अधिभाराची आकारणी थांबवावी किंवा त्या रक्कमेचा दुष्काळ वा कुपोषण निवारण तसेच महिला संरक्षण यासारख्या विधायक कामांसाठी वापर करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment