मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित येणार्या परंतु २५ हजारांपेक्षाही कमी लोकसंख्या असणार्या क्षेत्रात थाटलेल्या दुकानांसाठी आता गुमास्ता लायसन्स घेणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी दुकाने व आस्थापना अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडणार आहे.
मुुंबईसह राज्यातील शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे राज्यातील पालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच ग्रामपंचायतीच्या परिसरात अनेक नवीन वस्त्या निर्माण झाल्या असून मोठमोठी दुकाने थाटण्यात आली आहेत, परंतु ज्या क्षेत्रात २५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या आहे अशा भागातील दुकानांसाठी दुकाने व आस्थापना अधिनियमानुसार गुमास्ता लायसन्स घेण्याची कोणतीही तरतूूद नव्हती. सध्या जेथे २५ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे अशी २०९५ अधिसूचित क्षेत्र आहेत.
५० हजारांचा दंडदुकाने व आस्थापना अधिनियमात दुकानदारांसाठी अनेक नियम घालून देण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना आता सुमारे ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. तसा बदल नव्या सुधारित अधिनियमात केला आहे. यापूर्वी या दंडाची रक्कम १ ते ३ हजार रुपये इतकी होती. आता ही रक्कम वाढविल्याने सरकारच्या तिजोरीत आणखी भर पडणार आहे.
मुुंबईसह राज्यातील शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे राज्यातील पालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच ग्रामपंचायतीच्या परिसरात अनेक नवीन वस्त्या निर्माण झाल्या असून मोठमोठी दुकाने थाटण्यात आली आहेत, परंतु ज्या क्षेत्रात २५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या आहे अशा भागातील दुकानांसाठी दुकाने व आस्थापना अधिनियमानुसार गुमास्ता लायसन्स घेण्याची कोणतीही तरतूूद नव्हती. सध्या जेथे २५ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे अशी २०९५ अधिसूचित क्षेत्र आहेत.
त्यामुळे वाढत्या दुकानांच्या संख्येमुळे मोठा महसूल बुडत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने लोकसंख्येची अट रद्द करून सरसकट राज्यातील सर्व क्षेत्रातील दुकानांसाठी गुमास्ता लायसन्स घेणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्याच्या कामगार विभागाने दुकाने व आस्थापना अधिनियमात सुधारणा करून तो विधी व न्याय विभागाकडे विचारार्थ पाठविला आहे. मंत्रिमंडळाची या सुधारित कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो संपूर्ण राज्यातील दुकानांसाठी लागू होणार आहे.
५० हजारांचा दंडदुकाने व आस्थापना अधिनियमात दुकानदारांसाठी अनेक नियम घालून देण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना आता सुमारे ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. तसा बदल नव्या सुधारित अधिनियमात केला आहे. यापूर्वी या दंडाची रक्कम १ ते ३ हजार रुपये इतकी होती. आता ही रक्कम वाढविल्याने सरकारच्या तिजोरीत आणखी भर पडणार आहे.
No comments:
Post a Comment