चार वेळा भाडेवाढ करूनही मुंबईच्या पदरी काहीही नाही

२0१३-१४ च्या रेल्ेव बजेटमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्राच्या वाट्याला खास काही मिळाले नव्हते. मध्य आणि पश्‍चिम, हार्बर मार्गावर दररोज सुमारे ७८ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. देशभरात दररोज लोकल, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून सुमारे ३ कोटी प्रवासी प्रवास करतात. त्याचाच अर्थ ४0 टक्क्यांहून अधिक प्रवासी फक्त मुंबईत आहेत. तरीही या सर्व उपनगरीय प्रवाशांकडे रेल्वेचे दुर्लक्ष आहे. उपनगरीय लोकलसाठी मुंबई रेल्ेव विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. हे महामंडळ रेल्वे, राज्य सरकारच्या मदतीने नवीन प्रकल्प हाती घेते. त्यातूनच मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प २ आणि ३ ची कामे हाती घेण्यात आली, मात्र त्यातील अनेक प्रकल्प अर्धवट राहिले आहेत. हार्बर मार्गावर १२ डब्यांच्या लोकल चालवण्यासाठी आणखी तीन वर्षांची वाट पाहावी लागणार आहे. हार्बरवर प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याच्या योजनेतही घोळ आहे. सुरुवातीला १0 डब्यांची लोकल चालवण्याची योजना होती; परंतु ती बारगळली. अंबरनाथ येथे बाटलीबंद पाण्याची निर्मिती करणारा कारखाना उभारण्याची घोषणा होती, त्यासाठी काहीही योजना आखलेली नाही. पनवेल येथे स्वतंत्र टर्मिनलची घोषणाही अस्तित्वात येण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. नवी मुंबईतही डबे निर्मितीचा कारखाना सुरू झालेला नाही. रेल्वेच्या एकूण ६३ हजार कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये मध्य रेल्वेच्या वाट्याला २0१३-१४ च्या बजेटमध्ये ३0७८ कोटी आणि पश्‍चिम रेल्वेच्या वाट्याला २0४२ कोटी रुपयांचा निधी आला होता. त्यापैकी मध्य रेल्वेस महानगर वाहतूक प्रकल्प (एटीपी) अंतर्गत सुरू असणार्‍या प्रकल्पांसाठी तब्बल १६५0 कोटी रुपये देण्यात आले होते. या एटीपीमध्ये मरेवरील पाचवा-सहावा मार्ग, बेलापूर-सीवूड-उरण मार्ग, हार्बरवर १२ डब्यांच्या लोकल, ट्रॅक ओलांडताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी योजना आदींचा समावेश होता.