नवी दिल्ली : सरकारने धोरणांवर नागरिकांना कुठल्याही प्रकारची आश्वासने देण्यापूर्वी त्याच्या गुण-दोषांवर गांभीर्याने विचार करावा. सरकारी धोरणांची आश्वासने पूर्ण न करणे केवळ अयोग्य नव्हे, तर अनैतिक असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
केरळ सरकारने दिलेल्या अखंडित वीजपुरवठय़ाचे आश्वासन पूर्ण केले नाही, त्याबाबत एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. आर. दवे आणि ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने आपले विचार मांडले. 'जनहितासाठी कुठल्याही प्रकारचे धोरण लागू करण्यापूर्वी ते खर्या अर्थाने लोकांना फायदा देणार का? त्याचे गुण-दोष काय आहेत? या सर्व बाबींचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. सरकारला आश्वासने पूर्ण करता येत नसतील तर त्यांनी आश्वासने देऊसुद्धा नयेत.' आश्वासनांची अंमलबजावणी न करणे केवळ अनैतिक नव्हे तर अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. केरळ सरकारने १९९0मध्ये जनतेला अखंडित आणि बिनशर्तपणे वीजपुरवठा करण्यासाठी पाच प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. २१ मे १९९0 रोजी केरळ सरकारने धोरण जाहीर केले होते, त्याची अद्यापि पूर्तता झाली नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यापूर्वी केरळ हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकालसुद्धा रद्द केला. विशेष म्हणजे केरळ राज्य सरकारने पाच वर्षांत वीजपुरवठय़ासंदर्भात दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. मुळात धोरण तयार करतानाच सरकारला ते प्रत्यक्षात उतरणार नसल्याची जाणीव होती, तरीही राज्य सरकारने आश्वासन दिले. यामध्ये पूर्णपणे तत्कालीन सरकारची चूक असल्याचे दिसून येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
केरळ सरकारने दिलेल्या अखंडित वीजपुरवठय़ाचे आश्वासन पूर्ण केले नाही, त्याबाबत एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. आर. दवे आणि ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने आपले विचार मांडले. 'जनहितासाठी कुठल्याही प्रकारचे धोरण लागू करण्यापूर्वी ते खर्या अर्थाने लोकांना फायदा देणार का? त्याचे गुण-दोष काय आहेत? या सर्व बाबींचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. सरकारला आश्वासने पूर्ण करता येत नसतील तर त्यांनी आश्वासने देऊसुद्धा नयेत.' आश्वासनांची अंमलबजावणी न करणे केवळ अनैतिक नव्हे तर अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. केरळ सरकारने १९९0मध्ये जनतेला अखंडित आणि बिनशर्तपणे वीजपुरवठा करण्यासाठी पाच प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. २१ मे १९९0 रोजी केरळ सरकारने धोरण जाहीर केले होते, त्याची अद्यापि पूर्तता झाली नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यापूर्वी केरळ हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकालसुद्धा रद्द केला. विशेष म्हणजे केरळ राज्य सरकारने पाच वर्षांत वीजपुरवठय़ासंदर्भात दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. मुळात धोरण तयार करतानाच सरकारला ते प्रत्यक्षात उतरणार नसल्याची जाणीव होती, तरीही राज्य सरकारने आश्वासन दिले. यामध्ये पूर्णपणे तत्कालीन सरकारची चूक असल्याचे दिसून येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
No comments:
Post a Comment