जीपीएस प्रणालीने अवैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवा

मुंबई : महाराष्ट्रभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमद्वारे (जीपीएस) उपग्रहाच्या माध्यमातून देखरेख करण्यात येऊन नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. 

न्यायमूर्ती एन.एच. पाटील आणि व्ही.एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. उल्हासनगर महानगपालिकेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. या महापालिकेमध्ये मानकांचे पालन न करता २0१0 साली ११0 इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. पाटील म्हणाले की, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर जीपीएस उपग्रहाच्या माध्यमातून देखरेख ठेवणे शक्य आहे का? इमारतीच्या निर्मितीसाठी दिलेल्या परवानगीनुसार काम चालू आहे की तेथे बेकायदेशीरपणे काही काम चालू आहे, याचीही माहिती जीपीएस प्रणालीमार्फत अधिकारी घेऊ शकतील. या सुनावणीच्या वेळी उल्हासनगर महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात हजर राहिलेल्या वकिलाला खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी या प्रकरणी महापालिकेकडून निर्देश घ्यावेत आणि दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यावे. रवी तलरेजा यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, तत्कालीन टाऊन प्लॅनर ए.पी. गुरगुले यांनी स्थानिक पालिका अधिकार्‍यांशी संगनमत करून ११0 अनधिकृत बांधकामांना परवानगी दिली तसेच ही बांधकामे नियमित केली आहेत. असे करणे विकास नियंत्रण नियमांविरुद्ध आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.