स्वस्त घर योजनेस बिल्डरांचा विरोध- प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : पवई येथील स्वस्त घरे योजनेस बिल्डर मंत्र्यांचा विरोध असल्याचा आरोप महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. शिवाय स्वस्त घरांची योजना सत्य असून, ती अफवा असल्यास सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हानही त्यांनी सरकारला दिले आहे.

पवई विभाग विकास योजनेअंतर्गत राबवण्यात आलेली स्वस्त घर योजना ही अफवा नाही. तर ते सत्य आहे. हे सांगताना प्रकाश आंबेडकर यांनी २२ फेब्रुवारी २0१२ रोजी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व रोशन दळवी यांनी दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला आहे. या निकालानुसार, प्रकल्पाची जमीन ६0 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर एक रुपया प्रति हेक्टर म्हणजेच ३५ पैसे प्रति एकर या माफक दराने सहा स्वतंत्र करार करून जनतेला रास्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी दिल्याचे म्हटले आहे.

त्यानुसार, १ हजार ५११ सदनिका ४0 चौ.मी.च्या, तर १ हजार ५९३ सदनिका एकत्रीकरण न करता बांधण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय विकासकाने एकूण जागेच्या १५ टक्के एफएसआयच्या हिशोबाने ज्या सदनिका तयार होतील; त्या १३५ रुपये चौ.फुटप्रमाणे सरकारला सुपुर्द करण्यास सांगितले होते. या कराराचा भंग करणार्‍याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र कराराचे उल्लंघन करणार्‍या विकासकाविरोधात कारवाई करण्याऐवजी सरकार महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीविरोधात अफवा पसरवत आहे, असा आरोप करत आहे. म्हणून सरकारने माफी मागावी, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

बिल्डर मंत्र्यांचा विरोध

पवईतील स्वस्त घर योजना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य असून, सरकारमधील व्यवसायाने बिल्डर असलेले मंत्रीच योजनेला विरोध करत आहेत. शिवाय या बिल्डर मंत्र्यांच्या विरोधामुळेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण विकासकावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असे प्रकाश आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे.