मुंबई - पवईच्या हिरानंदानी गार्डन येथे सरकारी योजनेतून अवघ्या 54 हजार रुपयांत घर देण्यात यावे, या मागणीसाठी शेकडो अर्जदारांची आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री कार्यालयात झुंबड उडाली होती. या घटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिवांपासून अधिकारी-कर्मचारी अक्षरशः अवाक झाले. शेवटी या फसव्या अफवेवर कुणीही विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आले.
"महाराष्ट्र शासनाने 1986 मध्ये गरिबांना स्वस्तात घरे देण्याच्या उदात्त हेतूने "पवई एरिया डेव्हलपमेंट योजने'अंतर्गत 40 पैसे प्रतिएकर इतक्या अल्पदराने 230 एकर शासकीय जमीन हिरानंदानी बिल्डरला दिली. सदर जमिनींवर गरिबांसाठी 400 चौरस फुटांची हजारो घरे बांधायची होती. या प्रत्येक घराची किंमत 54 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मी गरीब नागरिक असून मुंबईत राहण्यासाठी मला घर नाही, ही सरकारी योजना मला मान्य आहे. सरकारने ठरवलेल्या योजनेतील नियमाप्रमाणे रुपये 54 हजार भरण्यास मी तयार आहे. तेव्हा एक सदनिका मला मिळावी, ही विनंती. "कॉंग्रेस का हात आम आदमी के साथ' या म्हणीचा प्रत्यय आम्हाला अनुभवता येईल, अशी मी आशा बाळगतो,' अशा आशयाचे अर्ज घेऊन शेकडो लोक आज मुख्यमंत्री कार्यालयात दाखल झाले. अर्जाच्या शेवटी "जनहितार्थ प्रकाशन... महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी' असेही छापण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेने मुख्यमंत्री कार्यालयात खळबळ उडाली. टपाल कक्षातील अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन यांना संपर्क साधला असता, सर्व अर्ज घेण्याचे आदेश जैन यांनी दिले, मुख्यमंत्र्यांच्या नावे अर्ज असल्याने ते स्वीकारले जावेत, असे जैन यांनी कर्मचाऱ्यांना सूचित केले.
दरम्यान, पवई एरिया डेव्हलपमेंट योजनेअंतर्गत अतिशय स्वस्त दरात गरिबांसाठी घरे देण्यासाठी बनावट अर्ज तयार करून वाटण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून अशी कुठलीही योजना नाही, असे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असा छापील अर्ज तयार करून त्याच्या प्रती काढून लोकांना वाटल्यामुळे मंत्रालयात मुख्यमंत्री टपाल कक्षात हा अर्ज भरून देण्यासाठी गर्दी झाली होती. हा अर्जाचा नमुना पूर्णपणे बनावट असून लोकांनी अशा कुठल्याही प्रकारांवर विश्वास ठेऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या बनावट अर्ज प्रकरणाची चौकशी करण्यासही पोलिस यंत्रणेला सांगण्यात आले आहे.
"महाराष्ट्र शासनाने 1986 मध्ये गरिबांना स्वस्तात घरे देण्याच्या उदात्त हेतूने "पवई एरिया डेव्हलपमेंट योजने'अंतर्गत 40 पैसे प्रतिएकर इतक्या अल्पदराने 230 एकर शासकीय जमीन हिरानंदानी बिल्डरला दिली. सदर जमिनींवर गरिबांसाठी 400 चौरस फुटांची हजारो घरे बांधायची होती. या प्रत्येक घराची किंमत 54 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मी गरीब नागरिक असून मुंबईत राहण्यासाठी मला घर नाही, ही सरकारी योजना मला मान्य आहे. सरकारने ठरवलेल्या योजनेतील नियमाप्रमाणे रुपये 54 हजार भरण्यास मी तयार आहे. तेव्हा एक सदनिका मला मिळावी, ही विनंती. "कॉंग्रेस का हात आम आदमी के साथ' या म्हणीचा प्रत्यय आम्हाला अनुभवता येईल, अशी मी आशा बाळगतो,' अशा आशयाचे अर्ज घेऊन शेकडो लोक आज मुख्यमंत्री कार्यालयात दाखल झाले. अर्जाच्या शेवटी "जनहितार्थ प्रकाशन... महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी' असेही छापण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेने मुख्यमंत्री कार्यालयात खळबळ उडाली. टपाल कक्षातील अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन यांना संपर्क साधला असता, सर्व अर्ज घेण्याचे आदेश जैन यांनी दिले, मुख्यमंत्र्यांच्या नावे अर्ज असल्याने ते स्वीकारले जावेत, असे जैन यांनी कर्मचाऱ्यांना सूचित केले.
दरम्यान, पवई एरिया डेव्हलपमेंट योजनेअंतर्गत अतिशय स्वस्त दरात गरिबांसाठी घरे देण्यासाठी बनावट अर्ज तयार करून वाटण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून अशी कुठलीही योजना नाही, असे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असा छापील अर्ज तयार करून त्याच्या प्रती काढून लोकांना वाटल्यामुळे मंत्रालयात मुख्यमंत्री टपाल कक्षात हा अर्ज भरून देण्यासाठी गर्दी झाली होती. हा अर्जाचा नमुना पूर्णपणे बनावट असून लोकांनी अशा कुठल्याही प्रकारांवर विश्वास ठेऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या बनावट अर्ज प्रकरणाची चौकशी करण्यासही पोलिस यंत्रणेला सांगण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment