मुंबई : चेंबूर-वडाळा या पहिल्या मोनोरेलचे लोकार्पण करताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प पूर्णत्वाला उशीर झाल्याचे मान्य केले, मात्र या विलंबाची किंमत एमएमआरडीए कंत्राटदाराकडून वसूल करणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
मोनोरेलच्या माध्यमातून दक्षिण मुंबईतील अरुंद रस्त्यांवरून आणि सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नसणार्या विभागांमध्ये एक उत्तम प्रवासाचा पर्याय निर्माण झाला आहे. शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी वडाळा-चेंबूर या ८.९३ किमी मार्गावरील मोनोरेलचे लोकर्पण केले. पुढील टप्पा मार्च २0१५ पर्यंत सुरू होणार असल्याचेही स्पष्ट केले, पण पहिल्या टप्प्याच्या लोकार्पणासाठी आतापर्यंत ६ डेडलाईन मिस केलेल्या कंत्राटदाराकडून दंड वसूल करणार का हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
एमएमआरडीए आणि कंत्राटदार कंपनीमध्ये झालेल्या करारानुसार विलंब झाल्यास कंत्राटदाराने दर महिन्याला ५0 लाख रुपये देणे अपेक्षित आहे. याप्रमाणे आतापर्यंत ६ कोटींचे देणे कंत्राटदारास दंड म्हणून लागू आहेत. याबाबत एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या मािहतीनुसार, करारामध्ये ही तरतूद आहे मात्र या विलंबासाठी कंत्राटदार कारणीभूत नसून विविध परवानग्यांच्या मंजुरीसाठी लागणारा वेळ तसेच जमिनीखालील वाहिन्यांचे स्थलांतर यामुळेही प्रकल्प उभारणीत बराचसा वेळ गेला आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीत कंत्राटदारांकडून दंड वसूल करणे योग्य नसून पूर्णत: कंत्राटदारांना दोषी ठरवण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. मोनोरेलसाठी डिसेंबर २0१0, मे २0११, नोव्हेंबर २0११, मे २0१२, डिसेंबर २0१२, सप्टेंबर २0१३ या डेडलाईन चुकवण्यात आल्या आहेत. मोनोरेलच्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आतापर्यंत ११00 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, गेल्या दोन ते दिवसांत केवळ ५ लाखांच्या आसपास महसूल जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment