मुंबई - आघाडी सरकारची घसरत चाललेली प्रतिमा आणि जनआंदोलनाचा वाढता दबाव पाहता राज्य मंत्रिमंडळाने तडकाफडकी निर्णय घेण्याची कसरत सुरू केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत सरकारवरील नाराजी दूर होईल असे महत्त्वाकांक्षी लोकप्रिय निर्णय घेतले. यामध्ये, महाराष्ट्राचे तिसरे महिला धोरण मंजूर करत आघाडी सरकारने महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्याशिवाय, अरबी समुद्रातील शिवस्मारक उभारणीला 100 कोटींचा निधी, अंगणवाडी सेविका, संपाचा इशारा दिलेले प्राध्यापक आणि कायम विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्रश्नांना मंत्रिमंडळाने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. यासोबतच बेरोजगारांच्या भत्त्यामध्ये वाढ, सिकलसेल रुग्णांना मोफत एसटी प्रवास, असे लोकप्रिय निर्णय घेत राज्यसरकारची "निवडणूक एक्स्प्रेस' सुसाट सुटणार असल्याचे संकेत दिले.
महिला धोरणाला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाने आज राज्याच्या तिसऱ्या महिला धोरणाच्या मसुद्यास मान्यता दिली. मागील दहा महिन्यांपासून महिला धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना आणि शिफारशी मागवण्यात येत होत्या. या अगोदर राज्याचे पहिले महिला धोरण 1994 मध्ये आणि दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते अशी माहिती देत, महिलांच्या सर्वांगीण विकास आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजविणे आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे, महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक ती साधन सामग्री उपलब्ध करण्याचा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. या धोरणामुळे धर्म, वंश, जात, सत्ता, प्रदेश या कारणांमुळे महिलांवरील वाढत्या हिंसेचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. स्त्रियांची आधुनिक आणि स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करताना गृहिणींच्या घरकामाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा निर्धार या धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे.
समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे, तसेच अनिष्ट प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाययोजना राबविणे;
अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्याच्या तरतुदींना या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
असंघटित स्त्रियांच्या हक्कासाठी प्रयत्न करताना, घरात तसेच कामाच्या ठिकाणी हिंसाचारविरहित सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यास या धोरणाने मदत होणार आहे.
शिवस्मारकाला 100 कोटी अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी 15.96 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जागा राजभवनापासून 1.2 किलोमीटर अंतरावर, गिरगाव एचओ जेटीपासून 3.6 किलोमीटर अंतरावर आणि नरिमन पॉइंटपासून 2.6 किलोमीटर अंतरावर आहे. या स्मारकासाठी 100 कोटी रुपये टोकन तरतूद करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
स्मारकाच्या जागेवर अन्वेषण व सर्व्हेक्षण करणारी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, निरी, मेरीटाइम बोर्ड व आयआयटी पवई यांनी यापूर्वीच आपले काम सुरू केले आहे. या स्मारकाचे आराखडे तयार करणे, पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घेणे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासही मान्यता देण्यात आली.
महत्त्वाचे निर्णय
- कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणी
- अंगणवाडी सेविकांना निवृत्तीनंतर एक लाखाची मदत
- कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा "कायम' शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय
- पुष्पसंवर्धन संशोधन संचालनालयास मंजुरी
- बांबू प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर
- ग्रामपंचायतींना उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार अनुदान
- बेरोजगार भत्त्यात वाढ
महिला धोरणाला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाने आज राज्याच्या तिसऱ्या महिला धोरणाच्या मसुद्यास मान्यता दिली. मागील दहा महिन्यांपासून महिला धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना आणि शिफारशी मागवण्यात येत होत्या. या अगोदर राज्याचे पहिले महिला धोरण 1994 मध्ये आणि दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते अशी माहिती देत, महिलांच्या सर्वांगीण विकास आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजविणे आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे, महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक ती साधन सामग्री उपलब्ध करण्याचा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. या धोरणामुळे धर्म, वंश, जात, सत्ता, प्रदेश या कारणांमुळे महिलांवरील वाढत्या हिंसेचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. स्त्रियांची आधुनिक आणि स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करताना गृहिणींच्या घरकामाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा निर्धार या धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे.
समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे, तसेच अनिष्ट प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाययोजना राबविणे;
अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्याच्या तरतुदींना या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
असंघटित स्त्रियांच्या हक्कासाठी प्रयत्न करताना, घरात तसेच कामाच्या ठिकाणी हिंसाचारविरहित सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यास या धोरणाने मदत होणार आहे.
शिवस्मारकाला 100 कोटी अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी 15.96 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जागा राजभवनापासून 1.2 किलोमीटर अंतरावर, गिरगाव एचओ जेटीपासून 3.6 किलोमीटर अंतरावर आणि नरिमन पॉइंटपासून 2.6 किलोमीटर अंतरावर आहे. या स्मारकासाठी 100 कोटी रुपये टोकन तरतूद करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
स्मारकाच्या जागेवर अन्वेषण व सर्व्हेक्षण करणारी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, निरी, मेरीटाइम बोर्ड व आयआयटी पवई यांनी यापूर्वीच आपले काम सुरू केले आहे. या स्मारकाचे आराखडे तयार करणे, पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घेणे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासही मान्यता देण्यात आली.
महत्त्वाचे निर्णय
- कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणी
- अंगणवाडी सेविकांना निवृत्तीनंतर एक लाखाची मदत
- कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा "कायम' शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय
- पुष्पसंवर्धन संशोधन संचालनालयास मंजुरी
- बांबू प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर
- ग्रामपंचायतींना उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार अनुदान
- बेरोजगार भत्त्यात वाढ
No comments:
Post a Comment