मेडिकल बिलाची ३ टक्क्यांची अट शिथिल होणार - ७ लाख शिक्षकांना दिलासा

मुंबई : शासनमान्य अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालय व तांत्रिक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतरांना वैद्यकीय प्रतीपूर्तीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ३ टक्के रक्कम भरण्याची अट तातडीने रद्द केली जाईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळात शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. या निर्णयाचा राज्यातील जवळपास ७ लाख शिक्षक-शिक्षकेतरांना फायदा होणार आहे.


१२ मे १९८९च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अनुदानित सर्व शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतरांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. प्रतीपूर्तीसाठी सिव्हिल सर्जन यांच्याकडून आजार मान्यताप्राप्त यादीतील आहे, असे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी बिलाच्या ३ टक्के रक्कम भरावी लागते. बायपास, किडनी ट्रान्सप्लांट किंवा अन्य मोठय़ा शस्त्रक्रियेसाठी लाखो रुपये खर्च येतो व या खर्चाच्या ३ टक्के रक्कमही फारच मोठी असते. १0 जुलै २00१च्या शासन निर्णयानुसार ३ टक्के रक्कम भरण्याच्या अटीतून आमदार, खासदार, मंत्री व शासकीय कर्मचारी तसेच अन्य गटातील कर्मचार्‍यांना सूट देण्यात आली. मात्र, या शासन निर्णयातून शिक्षक व शिक्षकेतरांना वगळण्यात आले. ही बाब आक्षेपार्ह असून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारी असल्याचे आमदार रामनाथ मोते यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन दिले होते.त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन सरकार आता मेडिकल बिलाची ३ टक्के रक्कम भरण्याच्या अटीतून सुटका करणार आहे.