मुंबई : म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या मास्टरलिस्ट घरांच्या छाननी प्रक्रियेदरम्यान एका अर्जदाराने बोगसगिरीचा कळस गाठत म्हाडासह मुंबई उच्च न्यायालयाची फसवणूक केली आहे. ही फसवणूक म्हाडा अधिकार्यांच्या नजरेतून सुटली नसल्याने आता या अर्जदाराविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
म्हाडाच्या नियमानुसार १९९0-९१च्या दरम्यानच्या काळात मूळ अर्जदाराला दुरुस्ती मंडळातर्फे हक्काच्या घराचा ताबा देण्यात आला. त्या अर्जदाराने घराचा ताबा घेऊन ते घर दुसर्याला विकले. मात्र २0 वर्षांनंतर २0१0 मध्ये या मूळ अर्जदाराच्या नावाचा आधार घेत एका शासकीय कर्मचार्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मला मास्टरलिस्टमधील घर म्हाडाकडून मिळत नसल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली, मास्टरलिस्टमधील घर या अर्जदाराला मिळावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. या याचिकाकर्त्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेदेखील म्हाडाची लेखी तक्रार दाखल करीत अन्याय होत असल्याचा सूर आळवला. याचिकाकर्त्याने घरासाठी केलेली ही 'प्रक्रिया' लक्षात घेत म्हाडा अधिकार्यांनीही या अर्जदाराचे नाव, पूर्वीच्या कागदपत्रांची फाईल शोधून काढली. मात्र ९0-९१ च्या काळातील मूळ अर्जदाराच्या फाईल्समधील कागदपत्रांशी या याचिकाकर्त्याचे कागदपत्र, छायाचित्र, साक्षांकन जुळणारे नव्हते. त्यामुळे या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर म्हाडा अधिकार्यांनी याचिकाकर्त्याच्या घरी जाऊन तपासणी केली, तेव्हा या याचिकाकर्त्याचे नाव वेगळेच असून तो एक शासकीय कर्मचारी असल्याचे दिसून आले. या कर्मचार्याचे नाव, छायाचित्र वेगळे असून त्याने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांवरही खोटी सही असल्याचे दिसून आले आहे. जुन्या फाईल्समधील एकही पुरावा या बोगस अर्जदाराने दिलेला नाही, त्यामुळे आता न्यायालयाची आणि म्हाडाची फसवणूक केल्याप्रकरणी या अर्जदारावर एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय म्हाडाकडून घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणाकडे म्हाडाकडून गांभीर्याने लक्ष देण्यात येणार असून दलालांना, बोगस अर्जदारांना चाप बसावा यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून गेले वर्षभर अपात्र रहिवाशांना विविध कागदपत्रांच्या आधारे सुनावणीतील सत्यतेनंतर पात्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडाला मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी आलेल्या १४९७ अर्जांपैकी ११२५ अर्ज अपात्र ठरले. त्यापैकी ७९३ अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. अपात्र ठरण्यामागे मतदार यादीत नाव नसणे आणि भूसंपादन यादीत नाव नसणे हे निकष प्रामुख्याने ग्राह्य धरण्यात आले होते. त्यामुळेच गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या सुनावण्यांमध्ये तसेच छाननी प्रक्रियेत घरांसाठी वाट्टेल ते करणार्यांच्या संख्येत भर पडत आहे.
म्हाडाच्या नियमानुसार १९९0-९१च्या दरम्यानच्या काळात मूळ अर्जदाराला दुरुस्ती मंडळातर्फे हक्काच्या घराचा ताबा देण्यात आला. त्या अर्जदाराने घराचा ताबा घेऊन ते घर दुसर्याला विकले. मात्र २0 वर्षांनंतर २0१0 मध्ये या मूळ अर्जदाराच्या नावाचा आधार घेत एका शासकीय कर्मचार्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मला मास्टरलिस्टमधील घर म्हाडाकडून मिळत नसल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली, मास्टरलिस्टमधील घर या अर्जदाराला मिळावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. या याचिकाकर्त्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेदेखील म्हाडाची लेखी तक्रार दाखल करीत अन्याय होत असल्याचा सूर आळवला. याचिकाकर्त्याने घरासाठी केलेली ही 'प्रक्रिया' लक्षात घेत म्हाडा अधिकार्यांनीही या अर्जदाराचे नाव, पूर्वीच्या कागदपत्रांची फाईल शोधून काढली. मात्र ९0-९१ च्या काळातील मूळ अर्जदाराच्या फाईल्समधील कागदपत्रांशी या याचिकाकर्त्याचे कागदपत्र, छायाचित्र, साक्षांकन जुळणारे नव्हते. त्यामुळे या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर म्हाडा अधिकार्यांनी याचिकाकर्त्याच्या घरी जाऊन तपासणी केली, तेव्हा या याचिकाकर्त्याचे नाव वेगळेच असून तो एक शासकीय कर्मचारी असल्याचे दिसून आले. या कर्मचार्याचे नाव, छायाचित्र वेगळे असून त्याने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांवरही खोटी सही असल्याचे दिसून आले आहे. जुन्या फाईल्समधील एकही पुरावा या बोगस अर्जदाराने दिलेला नाही, त्यामुळे आता न्यायालयाची आणि म्हाडाची फसवणूक केल्याप्रकरणी या अर्जदारावर एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय म्हाडाकडून घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणाकडे म्हाडाकडून गांभीर्याने लक्ष देण्यात येणार असून दलालांना, बोगस अर्जदारांना चाप बसावा यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून गेले वर्षभर अपात्र रहिवाशांना विविध कागदपत्रांच्या आधारे सुनावणीतील सत्यतेनंतर पात्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडाला मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी आलेल्या १४९७ अर्जांपैकी ११२५ अर्ज अपात्र ठरले. त्यापैकी ७९३ अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. अपात्र ठरण्यामागे मतदार यादीत नाव नसणे आणि भूसंपादन यादीत नाव नसणे हे निकष प्रामुख्याने ग्राह्य धरण्यात आले होते. त्यामुळेच गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या सुनावण्यांमध्ये तसेच छाननी प्रक्रियेत घरांसाठी वाट्टेल ते करणार्यांच्या संख्येत भर पडत आहे.
