मुंबई : वर्साेवा-अंधेरी-घाटकोपर या पहिल्या मेट्रोच्या सुरक्षेसाठी एमएमआरडीएकडून २८.१४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर बांधलेल्या मेट्रोसाठी मुंबई मेट्रो वन कंपनीवर शासन मेहेरबानी दाखवत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. मेट्रोच्या सुरक्षेचा मुद्दा राज्य शासनाअंतर्गत येत असल्याने सवलत करारानुसार एमएमआरडीए सुरक्षा खर्च करीत असल्याचे मुंबई मेट्रो वनकडून सांगण्यात आले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर केलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांना लेखी सांगितले आहे की, एकूण वार्षिक सुरक्षा करार खर्च २१.७७ कोटी (४.२७ कोटी रुपये जमा करायची सुरक्षा रक्कम वगळून + १ महिन्याची आगाऊ रक्कम ) तसेच स्नीफर डॉग्जचा आतापर्यंतचा खर्च २८.८0 लाख इतका आहे. ही सर्व रक्कम २८ कोटी १३ लाख ८0 हजार इतकी होते. एमएमआरडीएने एप्रिल २0१४ ते जानेवारी २0१५ या १0 महिन्यांत महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी कॉर्पाेरेशनला ८ कोटी ६९ लाख रुपये भरले आहेत. मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दरमहा ३ लाख २0 हजार याप्रमाणे ३२ लाख दिले आहेत. मुंबई मेट्रोस सुरक्षा देण्याचा निर्णय २२ ऑक्टोबर २0१0 रोजी मुख्य सचिव आणि मुंबई पोलीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. मेट्रो कंपनीने त्यांच्यामार्फत तैनात खाजगी सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे स्थितीवर नियंत्रण करण्यास सांगण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी मेट्रो आणि मोनोरेलचे महत्त्व आणि सॉफ्ट टार्गेट असण्याची भीती व्यक्त करत सीआयएसएफसारख्या प्रशिक्षित एजन्सीवर विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे सवलत करारानुसार एमएमआरडीए प्रशासन वार्षिक कोट्यवधी रुपये मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर खर्च करत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर केलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांना लेखी सांगितले आहे की, एकूण वार्षिक सुरक्षा करार खर्च २१.७७ कोटी (४.२७ कोटी रुपये जमा करायची सुरक्षा रक्कम वगळून + १ महिन्याची आगाऊ रक्कम ) तसेच स्नीफर डॉग्जचा आतापर्यंतचा खर्च २८.८0 लाख इतका आहे. ही सर्व रक्कम २८ कोटी १३ लाख ८0 हजार इतकी होते. एमएमआरडीएने एप्रिल २0१४ ते जानेवारी २0१५ या १0 महिन्यांत महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी कॉर्पाेरेशनला ८ कोटी ६९ लाख रुपये भरले आहेत. मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दरमहा ३ लाख २0 हजार याप्रमाणे ३२ लाख दिले आहेत. मुंबई मेट्रोस सुरक्षा देण्याचा निर्णय २२ ऑक्टोबर २0१0 रोजी मुख्य सचिव आणि मुंबई पोलीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. मेट्रो कंपनीने त्यांच्यामार्फत तैनात खाजगी सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे स्थितीवर नियंत्रण करण्यास सांगण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी मेट्रो आणि मोनोरेलचे महत्त्व आणि सॉफ्ट टार्गेट असण्याची भीती व्यक्त करत सीआयएसएफसारख्या प्रशिक्षित एजन्सीवर विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे सवलत करारानुसार एमएमआरडीए प्रशासन वार्षिक कोट्यवधी रुपये मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर खर्च करत आहे.
