मुंबई - राज्यातील पहिली वर्गाच्या प्रवेशाबाबत वयाची अट नेमकी काय असावी याबाबत राज्य सरकारचा घोळात घोळ अद्याप सुरूच आहे. पहिलीच्या प्रवेशासाठी ६ वर्षे वयाची अट निश्चित करून याची अंमलबजावणी सन २०१९-२० पासून करण्याचा अादेश शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी काढला हाेता. मात्र तीन महिन्यातच घूमजाव करत सरकारने अापला हा अादेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. येत्या एक दोन दिवसांत तसा आदेशच जारी होईल.
राज्यात सध्या शासकीय अनुदानावर संचालित, िवनाअनुदानित, सीबीएसई आणि आयसीएसई अशा चार प्रकारच्या शाळा कार्यरत आहेत. या सर्व शाळांमध्ये पहिलीत प्रवेश देण्यात वयाची अट काय असावी, याबद्दल एकमत नाही. सीबीएसई शाळेत सहाव्या वर्षीच प्रवेश दिले जात असले तरी त्यासाठी जून महिन्यातील वय ग्राह्य धरले जाते तर महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शाळांमध्ये मात्र पाच वर्ष पूर्ण झाल्यास पहिलीत प्रवेश मिळतो आणि यासाठी जुलै महिन्यातील वय गृहीत धरले जाते. ही विसंगती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती.
या समितीने दिलेल्या अहवालावर चार महिने विचार करून राज्य सरकारने २१ जानेवारी रोजी एक आदेश जारी केला हाेता. मात्र सरकारच्या या अादेशाला पालकांनी आणि शिक्षण संस्थांनी विराेध करत त्यावर अाक्षेप घेतला हाेता. त्यामुळे दोनच दिवसांत या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे बदल करत प्रत्येक वर्ष एकेक वर्षाने पुढे ढकलण्यात आले. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने वय प्रवेश वय वाढवत २०१९-२०२० मध्ये ६ वर्षांच्या पाल्यांना पहिलीत प्रवेश देण्यात यावा, असे शुद्धीपत्रक एक जी.आर. काढून जारी करण्यात आले.
इंग्रजी शाळांचा विराेध
सरकारच्या सुधारित काढलेल्या निर्णयामुळे हजारो मुलांना फटका बसेल, अशी तक्रार शिक्षण संस्थांनी केली. तसेच सीबीएसई आणि आयसीएसई सारख्या मंडळांनी स्वत:च्या पहिली प्रवेशाची वयोमर्यादा सहा वर्षे करण्यास नकार दिल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. त्यामुळे सरकारने चार महिने ‘चिंतन’ करूनही प्रवेशाचे वय निश्चित करण्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेतल्याचे दिसत नाही. तसेच सीबीएसई व आयसीएसई या संस्थांशी सखोल विचारविनिमय केला नसल्याचे कळते. त्यामुळे आता सरकारवर आपलाच निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की ओढवणार आहे.
सरकारच्या सुधारित काढलेल्या निर्णयामुळे हजारो मुलांना फटका बसेल, अशी तक्रार शिक्षण संस्थांनी केली. तसेच सीबीएसई आणि आयसीएसई सारख्या मंडळांनी स्वत:च्या पहिली प्रवेशाची वयोमर्यादा सहा वर्षे करण्यास नकार दिल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. त्यामुळे सरकारने चार महिने ‘चिंतन’ करूनही प्रवेशाचे वय निश्चित करण्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेतल्याचे दिसत नाही. तसेच सीबीएसई व आयसीएसई या संस्थांशी सखोल विचारविनिमय केला नसल्याचे कळते. त्यामुळे आता सरकारवर आपलाच निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की ओढवणार आहे.
पहिलीचा प्रवेश
सन वय
२०१५-१६ ५ वर्षे पूर्ण (जुलैत)
२०१६-१७ ५.४ वर्षे पूर्ण (जुलैत)
२०१७-१८ ५.८ वर्षे पूर्ण (जुलैत)
२०१८-१९ ६ वर्षे पूर्ण
२०१५-१६ ५ वर्षे पूर्ण (जुलैत)
२०१६-१७ ५.४ वर्षे पूर्ण (जुलैत)
२०१७-१८ ५.८ वर्षे पूर्ण (जुलैत)
२०१८-१९ ६ वर्षे पूर्ण
