मुंबई ( प्रतिनिधी ) – गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या मुंबईच्या 2014 ते 2034 या विकास आराखड्याला नविन नगरसेवकांना अभ्यास करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत वाढ मिळावी या नगरसेवकांच्या मागणीला सोमवारी पालिका सभागृहात एक मताने मंजुरी देण्यात आली पालिका सभागृह मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्यास 20 जुलै पर्यंत दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. विकास आराखड्य़ाला आतापर्यंत चारवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा विकास आराखडा 20 वर्षासाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यातील तरतूदी पुढच्या पिढीसाठी महत्वाचा ठरणार आहेत. प्रत्येक प्रभागात का आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, त्याची माहिती संबंधिता नगरसेवकांना व्हायला हवी. आराखड्याची 20 मेला मुदत संपणार असल्याने त्याची वॉर्डनिहाय काय आरक्षणे आहेत, त्याची माहिती व अभ्यास असणे आवश्यक आहे. नगरसेवकांना वॉर्डनिहाय आरक्षणाबाबतची कागदपत्रे 3 मे रोजी मिळाली. नेमकी आरक्षणे काय आहेत. त्यात काय बदल सूचवायचा असेल तर वेळ हवा. घाई न करता अभ्यासपूर्ण विकास आराख़डा व्हायला हवा. त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी शिवसेनेने सभागृहात केली. शिवसेनेने मुदतवाढीसाठी घेतलेल्या पुढाकाराला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठींबा दिला. भाजपने मात्र घाई नको, पण दिरंगाईही नको, असे म्हणून शिवसेनेचे लक्ष वेधले. अखेर सभागृहाने मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सभागृहाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला जाईल, तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतर 20 जुलैपर्यंत यात काही बदल सूचवता येणार आहेत. मुदत संपल्यानंतर विकास आराखड्याची अमलबजावणी केली जाणार आहे. आतापर्यंत तीनवेऴा मुदतवाढ मिळाली आहे.
शिवसेनेने काही दिवसांपूर्वी विकास आराखड्याबाबत माहिती मिळावी यासाठी मागील महिन्यांत महापौर बंगल्यावर पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थित आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले होते. यावेळी पालिका आयुक्तही उपस्थित होते. त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांना प्रशिक्षणही नायर रुग्णालयातील सभागृहात देण्यात आले. आपल्या विभागात कुठे आणि कसे आरक्षण पडले आहे; तसेच आराखड्यातील तांत्रिक बाबी कशा समजावून घ्याव्यात, याची माहितीही तज्ज्ञांनी दिली. त्यामुळे घाई नको, अभ्यास व्हायला हवा अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. शिवाय आरक्षणाबाबत वॉर्डनिहाय कागदपत्रेही नगरसेवकांना काही दिवसांपूर्वी मिळाली, त्यामुळे त्यावर अभ्य़ास होणे आवश्यक असल्य़ाने मुदतवाढ मागण्यासाठी शिवसेनेच्या हालचाली सुरू होत्या. सोमवारी पुढाकार घेऊन दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी शिवसेनेने केली. मागणीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला.
