मुंबई विद्यापीठाच्या लायब्ररी बांधकामास 17 महिन्याचा विलंब - 2.47 कोटींचा वाढीव खर्च - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मुंबई विद्यापीठाच्या लायब्ररी बांधकामास 17 महिन्याचा विलंब - 2.47 कोटींचा वाढीव खर्च

Share This

मुंबई - मुंबई विद्यापीठाची लायब्ररी नोव्हेंबर 2015 ला बांधून तयार करण्यासाठी रु 24.86 कोटींचे कंत्राट देण्यात आले असून 17 महिन्यानंतरही लायब्ररीचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही उलट रु 2.47 कोटींचा वाढीव खर्चाचा बोझा मुंबई विद्यापीठावर आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यापीठ अभियंता शाखेने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे कालीना परिसरात सुरु असलेल्या लायब्ररीच्या कामाची माहिती दिनांक 24 मार्च 2017 रोजी मागितली होती. 7 एप्रिल 2017 रोजी सहायक ग्रंथपाल यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सद्या लायब्ररी कालीना परिसरात असून मुंबई विद्यापीठाकडे 7,70,364 इतकी पुस्तके आहेत. लायब्ररीच्या अन्य कामाच्या माहितीसाठी गलगली यांचा अर्ज विद्यापीठ अभियंता शाखेकडे पाठविण्यात आला. विद्यापीठ अभियंता शाखेचे प्रमुख विनोद पाटील यांनी 2 महिन्यानंतर गलगली यांस माहिती पाठविली. विद्यापीठ अभियंता शाखेने कळविले की 18 फेब्रुवारी 2015 रोजी लायब्ररी बांधण्याचे काम सुरु झाले आणि 9 महिन्यात काम पूर्ण करण्याची मुदत होती. तळमजला आणि अधिकचे दोन मजले अशी इमारत असून यात वाचन विभाग, अभ्यास खोली, ग्रंथ ठेवण्याची मांडणी, ई-वाचन, उद्यान आणि बैठक क्षेत्र अशी मांडणी आहे. एकूण क्षेत्रफळ 15,036.86 चौरस मीटर असून क्षमता 450 व्यक्तीची आहे. काम सुरु झाले तेव्हा अपेक्षित रक्कम 24 कोटी 86 लाख 30 हजार 125 रुपये आणि 30 पैसे इतकी होती. 3 जुलै 2017 पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली असून वाढीव खर्च 2 कोटी 46 लाख 60 हजार 274 रुपये 47 पैसे इतका आहे. आता एकूण खर्च 27 कोटी 32 लाख 90 हजार 400 रुपये 27 पैसे इतका झाला आहे.

11 महिन्यात काम पूर्ण न झाल्याने आज ही मोडकळीस आलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या लायब्ररीत हजारों विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी जीव संकटात घालत ये-जा करतात. त्यामुळे ज्या उद्देश्याने मुंबई विद्यापीठाने लायब्ररी बांधकाम सुरु केले त्यास हरताळ फासत वाढीव रक्कमेची खिराफतीची चौकशी करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी राज्यपालांकडे पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या बांधकाम स्थापत्य समितीचे सर्वेसर्वा दस्तुरखुद्द कुलगुरु असताना 17 महिन्याचा विलंबासोबत रु 2.47 कोटींच्या वाढीव खर्चाचा आर्थिक भुर्दंड समितीच्या सर्व सदस्यांकडून वसूल करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages