मुंबई, :- कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून (CLSS ) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (LIG) परवडणाऱ्या घरांचे "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्यातर्फे दि. २३ जून २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाला पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
"प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या योजनेच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या "नागरी स्थित्यंतरे " या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत सदर पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सदर पुरस्कार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चे उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) मिलिंद म्हैसकर स्वीकारणार आहेत. "प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) " चे राज्य स्तरावर नियंत्रण करण्यासाठी दि. १३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार "म्हाडा"चे उपाध्यक्ष मिलींद म्हैसकर यांना संचालक, राज्य अभियान संचालनालय या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर राज्याने गृहनिर्मितीमध्ये देखील स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकताच म्हाडाच्या विविध मंडळांतर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ४०,००० सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ देखील करण्यात आला.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या घटनेला सन २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयांची सुविधा, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह हक्काचा निवारा मिळवून देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याच्या उद्देशाने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रधान मंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेची दि. ९ जून २०१५ रोजी घोषणा केली होती.
