मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे एसआरए मार्फत पुनर्वसन करण्यात येते. मिळालेली सदनिका १० वर्षे विकता येत नाही, त्यामुळे नागरिकांना अडचणीच्या वेळी आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो. मात्र आता या सदनिका वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, लग्न यासाठी एसआरए बँकामध्ये तारण ठेवता येणार आहेत. भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी मांडलेल्या या ठरावाच्या सूचनेला पालिका सभागृहात मंजुरी मिळाली आहे. पालिका आयुक्तांच्या सकारात्मक अभिप्रायानंतर हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.
एसआरएतून मिळालेले घर बहुतांशी नागरिकांकडून विकून पुन्हा झोपडी बांधून राहतात. त्यामुळे झोपडीधारकांना या सदनिका १० वर्ष विकता येणार नाही असा नियम करण्यात आला आहे. परंतु नागरिकांना अडचणीच्या वेळी आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो. या सदनिका त्यांना विकता येत नाही किंवा तारण ठेवून कर्ज काढता येत नाही. एसआरएमधून मिळालेल्या सदनिका बँकामध्ये वैद्यकीय उपचार, पाल्याच्या उच्च शिक्षणासाठी विविध बँका , पतसंस्था इत्यादी आर्थिक संस्थाकडून कर्ज द्यावयाचे असल्यास त्यांच्या सदनिका तारण ठेवण्यासाठी एसआरएकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यामुळे सदनिका धारकांना अडचणीच्या काळात आर्थिक सहाय्य्य मिळेल. असे मिश्रा यांनी ठरावाच्या सूचनेत म्हटले आहे. ही सूचना सभागृहात मंजूर झाली आहे. सदर ठरावाची सूचना पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर याबाबतची अमलबजावणी केली जाणार आहे.
