मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उद्योग विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, उद्योग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला.
राज्याची औद्योगिक प्रगती गतीने व्हावी अशा प्रकारे धोरणांची अंमलबजावणी व्हावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, औद्योगिक प्रगतीचे लक्ष्य गाठताना मानवी चेहराही समोर ठेवला पाहिजे. यापुढे उद्योगांना सवलती देताना आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच रोजगारनिर्मिती हा महत्त्वपूर्ण निकष समोर ठेवला जावा. मोठे उद्योग सुरू करत असतानाच त्यांना त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ स्थानिक युवकांमधून उपलब्ध करण्यासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचीही जबाबदारी उद्योगांवर सोपविण्याची आवश्यकता आहे.
विभागनिहाय उद्योग सुरू करावेत : मुख्यमंत्री
राज्यातील युवकांना रोजगार मिळवून देणे यास राज्य शासनाचे प्राधान्य असून त्यासाठी उद्योगांच्या हिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे. राज्यात विभागनिहाय हवामान, भौगोलिक स्थितीस अनुसरुन उद्योग सुरू करावेत. राज्यातून यापूर्वी बाहेर गेलेले उद्योग परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. केंद्र शासनाच्या औद्योगिक धोरणात सुधारणांची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. मुंबई शहराचे महत्त्व लक्षात घेता मुंबई किंवा नवी मुंबई परिसरात आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र स्थापन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, लघुउद्योग हे जलद गतीने सुरू होऊन उत्पादनास सुरुवात करतात तसेच जास्त प्रमाणात रोजगार देतात. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांबरोबरच लघुउद्योग उभारणीसाठीही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मोठ्या शहरांची वाढती लोकसंख्या पाहता यापुढे उद्योगांना पिण्याचे पाणी देण्याऐवजी शहरांचे सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया करुन पुरविण्याचा विचार करावा. स्थानिक कृषी उत्पादनावर आधारित लघु अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे ‘मिनी फूड पार्क’ स्थापन करण्यास चालना द्यावी, आदी सूचना त्यांनी केल्या.
ग्रामविकास विभागाने एमआयडीसीच्या हद्दीतील ग्रामपंचायत करवसुलीचे अधिकार एमआयडीसीला दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसी करवसुली करुन त्यातील अर्धा वाटा ग्रामपंचायतीला देते; मात्र, पाणी, वीज, रस्ते आदी सर्व पायाभूत सुविधा एमआयडीसी पुरविते. त्याचप्रमाणे नगरविकास विभागानेही एमआयडीसीला हे अधिकार देण्याची मागणी देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
