सुप्रीम कोर्टात माहिती अधिकाराअंतर्गत थेट ऑनलाईन अर्ज शक्य - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

सुप्रीम कोर्टात माहिती अधिकाराअंतर्गत थेट ऑनलाईन अर्ज शक्य

Share This

नवी दिल्ली - सर्वसामान्य लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळवणे सोयीचे व्हावे, यासाठी ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी पोस्टाद्वारे आरटीआय अर्ज दाखल करावा लागत होता. पण आता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करता येणार आहे. अशी माहिती सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिली.

न्यायालयातील माहिती मिळवण्यासाठी ‘ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल’ची सुविधा असावी, अशी मागणी करणा-या काही जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने यापूर्वी ऑनलाइन याचिका दाखल करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, आरटीआय अर्ज दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिले.

कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आकृती अग्रवाल आणि लक्ष्य पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी लवकरच पोर्टल सुरू होईल, असे सांगितले होते.

ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल कार्य कसे करते?
https://registry.sci.gov.in/rti_app या लिंकद्वारे तुम्हाला ऑनलाइन आरटीआय पोर्टलवर जाता येईल. आपण सामान्यपणे माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत जसा अर्ज दाखल करतो, त्याचप्रमाणे या पोर्टलवरून अर्ज दाखल करता येतो. या पोर्टलवरून केवळ भारतीय नागरिकांनाच आरटीआय अंतर्गत अर्ज करता येतो. त्यासाठी प्रथम अपील शुल्क आणि कॉपी शुल्कही याच संकेतस्थळावरून भरावं लागेल. ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळवायची आहे, तेच लोक याठिकाणी अर्ज करू शकतात. इतर कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी केंद्रकिंवा राज्य सरकारचे स्वतंत्र पोर्टलद्वारे अर्ज करता येतो.

प्रथम ऑनलाईन खाते आवश्यक -
या संकेतस्थळावरून आरटीआय अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम अर्जदाराला ऑनलाइन पद्धतीने आपलं खातं तयार करावं लागेल. खातं तयार केल्यानंतर पोर्टलवर ‘साइन इन’ करावं लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला आरटीआय अर्ज दाखल करता येऊ शकतो. पण ऑनलाइन खातं तयार करताना तुम्हाला तुमच्या पत्त्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages