मुंबई - राज्यातील सार्वजनिक अथवा जनतेस पाहण्यासाठी खुल्या असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचे विद्रुपीकरण अथवा विध्वंस करण्यास प्रतिबंध व्हावा, यासाठी असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय विधिमंडळाने घेतला. अशा प्रकारच्या अपराधास आता एक वर्ष कारावासाची कैदेची शिक्षा आणि वीस हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणाच्या घटना वारंवार घडत असतात. हा कायद्याने अपराध असला, तरी यासाठीच्या शिक्षेची तरतूद ही अत्यंत कमी म्हणजे तीन महिने कारावास आणि दोन हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा होती. ही शिक्षा अत्यंत कमी असल्याने, नागरिकांवर याचा धाक नव्हता. त्यामुळे या शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे विधेयक आज विधिमंडळात बहुमताने मंजूर करण्यात आले. यापुढे सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान किंवा विद्रुपीकरण करणा-या अपराध्यास एक वर्ष कारावास आणि वीस हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
संबंधित अपराध जर आपसांत मिटविण्यात आला तर अशा अपराध्याच्या बाबतीत कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही. याबाबतचा खटला सुरू असेल आणि अपराधी जर कोठडीत असेल तर अपराध आपसांत मिटविण्यात आला, तर अपराध्याची कोठडीतून मुक्तता करण्यात येईल अशी तरतूदही यात करण्यात आली आहे.
संबंधित अपराध जर आपसांत मिटविण्यात आला तर अशा अपराध्याच्या बाबतीत कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही. याबाबतचा खटला सुरू असेल आणि अपराधी जर कोठडीत असेल तर अपराध आपसांत मिटविण्यात आला, तर अपराध्याची कोठडीतून मुक्तता करण्यात येईल अशी तरतूदही यात करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment