आमदार शेख यांचे ऐतिहासिक व्यक्ती आणि राष्ट्रीय प्रतिकांची बदनामी रोखण्यासाठी अशासकीय विधेयक

मुंबई - धर्मगुरू, ऐतिहासीक महापुरुष आणि राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वांच्या विरोधात बदनामी किंवा आक्षेपार्ह टिप्पण्यांच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या धर्तीवर कठोर शिक्षेची मागणी करणारे अशासकीय विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाकडे सादर केले आहे.

शेख यांनी महाराष्ट्र धर्मगुरू, ऐतिहासिक पुरुष आणि राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वांचा अपमान (प्रतिबंध आणि शिक्षा) विधेयक 2024 या शीर्षकाचे विधेयक सादर केले असून त्याचा उद्देश व्यक्तींना द्वेषपूर्ण किंवा आक्षेपार्ह विधाने करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद करणे हा आहे.

अलीकडच्या काळात विविध समाज माध्यमांद्वारे व्यक्तींनी पूजनीय धर्मगुरू, ऐतिहासिक महापुरुष आणि राष्ट्रीय व्यक्तिमत्वांविरुद्ध अपमानकारक किंवा आक्षेपार्ह विधानं करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या घटनांमुळे अनेकदा सार्वजनिक अशांतता, सामाजिक तणाव आणि काही वेळा हिंसक निदर्शनाच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे समाजात अशांतता निर्माण होऊन सामाजिक स्वास्थ्य दिवसागणिक बिघडत चालले आहे, असे शेख यांनी विध्याकाच्या उद्देश आणि कारणे यामध्ये नमूद केले आहे.

शेख यांनी पुढे म्हटले आहे की, सध्या भारतीय न्याय संहिताच्या अस्तित्वात असलेल्या काही कलमांतर्गत अशा अपमानांबद्दल शिक्षा आहेत, परंतु त्या अनेकदा या प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या गंभीरतेला न्याय देण्यासाठी अपुऱ्या ठरतात. अशा कृत्यांपासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी कठोर प्रतिबंधांची आवश्यकता आहे. मोक्का कायद्यातील शिक्षांच्या धर्तीवर समकक्ष शिक्षेची तरतूद केल्यास पूजनीय व्यक्तिमत्त्वांचा अपमान कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही असा स्पष्ट भीती अशी कृत्ये तसेच गुन्हे करणाऱ्यांच्या मनात निर्माण होऊन त्यापासून परावृत्त होतील, असे शेख यांनी नमूद केले.

शेख यांनी पुढे म्हणाले की महाराष्ट्र हे विविध समाज, संस्कृती आणि धार्मिक श्रद्धा असलेले राज्य आहे. मागील काही वर्षांपासून आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे धार्मिक तणाव निर्माण होऊन सार्वजनिक शांततेला बाधा आली आहे. धार्मिक आणि ऐतिहासिक नेत्यांच्या पवित्रतेचे रक्षण करणे सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक बनले आहे. हे विधेयक त्या गरजेची पूर्तता करण्याचे आणि अशा प्रकारच्या अपमानजनक कृत्यांना प्रभावीपणे रोखण्यासाठी आणि कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असल्याचे शेख यांनी सांगत विधेकायची नमूद केले.