अनुसूचित जातींची कुरापत लक्ष्मण हाके यांनी नाहक काढू नये! - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

21 September 2025

अनुसूचित जातींची कुरापत लक्ष्मण हाके यांनी नाहक काढू नये!


मुंबई - ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला निष्प्रभ करण्यासाठी राज्यात 'जातियुद्ध' पेटवू नये. तसेच त्यात अनुसूचित जातींना ओढण्यासाठी त्यांची कुरापत काढण्याच्या कुटील कारवाया त्वरित थांबवाव्यात. दलित - बौद्ध समाज स्वस्थ बसून त्या निमूटपणे सहन करणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे अध्यक्ष, माजी आमदार बाबुराव माने आणि आंबेडकरवादी भारत मिशनचे सरचिटणीस सतीश डोंगरे यांनी आज एका संयुक्त पत्रकाद्वारे मुंबईत दिला. 

नाभिक आणि धोबी या सध्या ओबीसी आरक्षणाच्या लाभार्थी असलेल्या जातींचा अनुसूचित जातींच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी हाके यांनी शनिवारी पुढे रेटली आहे. त्यावर अनुसूचित जातींमधील बौध्द, चर्मकार, मातंग या दलित समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

धनगर समाजाच्या 'एसटी' मधील समावेशाचे काय झाले ? - 
ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाची घुसखोरी नको, अशी भूमिका घेणारे ओबीसी नेतेच अनुसूचित जातींमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी सिद्ध कसे होतात, असा सवाल बाबुराव माने आणि सतीश डोंगरे यांनी केला आहे.  तशी भूमिका घेणारे प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याच्या त्यांच्या मागणीचे काय झाले, ते आधी सांगावे, असे आव्हानही पत्रकातून चर्मकार नेते माने यांनी दिले आहे.

हा तर कृतघ्नपणा ! - 
ओबीसींच्या मंडल आयोगाची लढाई त्यांच्याऐवजी बौद्ध समाजाने, आंबेडकरी चळवळीने शिरावर घेवून लढवली होती. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ, भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे, ओबीसी नेते ॲड. जनार्दन पाटील हे त्याचे साक्षीदार होते. तसेच आंबेडकरवादी दलित चळवळीने मराठा आरक्षणाचीही नेहमीच पाठराखण केली आहे. पण त्याची जाणीव न ठेवता प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी अनुसूचित जातींची कुरापत काढणे हा कृतघ्नपणा झाला, असे सतीश डोंगरे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

दलित खासदारांच्या उदासीनतेमुळे अनुसूचित जातींमध्ये मोठी घुसखोरी - 
१९३६ सालात यादीतील अनुसूचित जातींची संख्या ४२९ इतकी होती. ती नंतर झपाट्याने वाढून आता १२०८ पर्यंत पोहोचली आहे. संसदेतील दलित खासदारांच्या उदासीनते मुळे हे घडले आहे. १९३१ नंतर अनुसूचित जातींचे राष्ट्रीय पातळीवर कोणतेही सर्वेक्षण झालेले नाही. तरीसुद्धा अनुसूचित जातींची यादी फुगत चालली असून त्यात समावेश करण्यात आलेल्या किती जाती खरोखर अस्पृश्य आहेत, असा सवाल बाबुराव माने आणि सतीश डोंगरे यांनी विचारला आहे.

No comments:

Post a Comment

JPN NEWS JPN NEWS

Post Bottom Ad

JPN NEWS