‘मोफा’, ‘महारेरा’बाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, घर खरेदीदार व विकासकांना दिलासा

मुंबई - राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेला कायदेशीर संभ्रम दूर करणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे आठ सदनिका किंवा पाच हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या पूर्ण झालेल्या बांधकाम प्रकल्पांवर केवळ ‘मोफा’ (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट)(MOFA) कायदाच लागू राहणार असून, पाच हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांसाठी ‘महारेरा’ (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट)(MahaRera) हा एकमेव कायदा लागू राहील.

राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, याचा थेट फायदा घर खरेदीदारांसह बांधकाम व्यावसायिकांनाही होणार आहे.

आतापर्यंत राज्यात ‘मोफा’ आणि ‘महारेरा’ हे दोन वेगवेगळे कायदे एकाच वेळी लागू होते. महारेरानुसार पाच हजार चौरस फुटांखालील किंवा मर्यादित सदनिकांच्या प्रकल्पांना सूट देण्यात आली होती. मात्र, अशा प्रकल्पांवर ‘मोफा’ कायदा लागू राहिल्याने अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात दोन्ही कायदे लागू होत होते. त्यामुळे विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता.

दरम्यान, ‘मोफा’ कायद्यातील ‘मानीव अभिहस्तांतरण’ (Deemed Conveyance) ही महत्त्वाची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे इमारतीखालील जमीन व सामायिक जागांचा मालकी हक्क मिळवण्याचा फ्लॅटधारकांचा अधिकार अबाधित राहणार आहे. विकासकांकडून अभिहस्तांतरण न मिळाल्यासही रहिवाशांना कायदेशीर पर्याय उपलब्ध राहणार असल्याने ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

‘मोफा’ कायद्याला यापूर्वी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेत एकाच राज्यात दोन कायदे लागू असणे अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. पश्चिम बंगालमधील ‘हिरा’ आणि ‘रेरा’ कायद्यांवरील वादाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राहू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. याच निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारने आता स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे.

‘कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅमेनिटी टीडीआर’चा नवा नियम - 

यासोबतच बांधकाम नियमावलीत आणखी एक महत्त्वाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. पालिका हद्दीतील आरक्षित जमीन जर जमीनमालकाऐवजी इतर कोणत्याही इच्छुक व्यक्ती किंवा विकासकाने विकसित करून दिली, तर त्याच्या मोबदल्यात संबंधित विकासकाला ‘कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅमेनिटी टीडीआर’ देण्यात येणार आहे.

पूर्वी आरक्षित जमिनीचा विकास जमीनमालकाने केल्यासच कन्स्ट्रक्शन टीडीआर मिळत होता. नव्या निर्णयामुळे इतर विकासकांनाही ही संधी उपलब्ध होणार असून, आरक्षित जागांचा विकास वेगाने होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

एकूणच, या निर्णयांमुळे बांधकाम क्षेत्रातील कायदेशीर स्पष्टता वाढून राज्यातील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.