गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पात दिरंगाई; कंत्राटदारास ५० लाखांचा दंड

मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकाच्या गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग (GMLR) प्रकल्पांतर्गत दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी दरम्यान उभारण्यात येत असलेल्या १.२६ किमी लांबीच्या उड्डाणपुलाच्या कामात दिरंगाई झाल्याने संबंधित कंत्राटदारास ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत.

गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पामुळे पश्चिम व पूर्व उपनगरांतील वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांना जलद, सुलभ आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची सर्व कामे ठरलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. ३१ मे २०२६ पर्यंत उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

७५ टक्के काम पूर्ण - 

टप्पा ३ (अ) अंतर्गत उड्डाणपूल व एलिव्हेटेड रोटरीचे काम सुरू आहे. या उड्डाणपुलासाठी एकूण ३१ खांब उभारण्यात आले असून सर्व खांबांचे काम पूर्ण झाले आहे. ३० पैकी २० स्पॅनचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित १० स्पॅन लवकर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. एकूण सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण करण्यासाठी मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्रीची कुमक वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीत कामाची गती संथ असल्याचे निदर्शनास आल्याने दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.

अडथळ्यांचे तातडीने स्थलांतर - 

उड्डाणपूल दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे उतरणार असून त्या ठिकाणी पोहोच रस्ता विकसित केला जाणार आहे. मात्र जलवाहिन्या, सांडपाणी नाला तसेच अदाणी पॉवरचा विद्युत परिवर्तक यांसारखे अडथळे दूर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना तातडीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जुळ्या बोगद्याचे काम मार्चमध्ये गती घेणार - 

पाहणीनंतर बांगर यांनी चित्रनगरी परिसरातील जुळ्या भूमिगत बोगद्यांच्या ‘लॉन्चिंग शाफ्ट’च्या कामालाही भेट दिली. या प्रकल्पासाठी दोन अत्याधुनिक टनेल बोरिंग मशिन्स (TBM) वापरण्यात येणार आहेत. सुमारे २०० मीटर लांब, ५० मीटर रुंद आणि ३० मीटर खोल शाफ्टचे खोदकाम पूर्ण झाले असून मार्च २०२६ मध्ये TBM उतरविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी ८०० मेट्रिक टन आणि ३५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या क्रेनची आवश्यकता असून त्यापैकी एक क्रेन कार्यस्थळी दाखल झाली आहे. १० मार्च २०२६ पर्यंत मशिन लाँचिंग प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली.

या पाहणीदरम्यान उप आयुक्त (पायाभूत सुविधा) गिरीश निकम, कार्यकारी अभियंता (पूल) नरेश मेघराजानी तसेच संबंधित अभियंते व सल्लागार उपस्थित होते.