पुणे - राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेल्या ‘पूर्ण मोफत उपचार’ धोरणाला अखेर महायुती सरकारच्या आरोग्य विभागाने अडीच वर्षांनंतर यू-टर्न घेतला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा व महिला रुग्णालयांपर्यंत आता विविध वैद्यकीय सेवांसाठी पुन्हा शुल्क आकारले जाणार आहे.
बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपयांपासून ते सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४० हजार रुपयांपर्यंतचे नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात अलीकडेच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू झाली होती. त्या वेळी केसपेपर, रक्ततपासण्या, इतर वैद्यकीय तपासण्या तसेच उपचार पूर्णतः मोफत होते.
मात्र, ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नसल्याचे लक्षात आल्याने आरोग्य विभागाने नव्याने शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयावर आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “शासन निर्णयातील शुल्क कागदावर कमी वाटत असले, तरी शासकीय रुग्णालयांत येणारे बहुतांश रुग्ण समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांतील असतात. त्यांच्यासाठी मोफत उपचार अत्यावश्यक आहेत. आमदार, खासदारांसाठी मोफत उपचारांचा उल्लेख आहे, जे प्रत्यक्षात शासकीय रुग्णालयांत उपचार घेतच नाहीत. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
असे आहेत नवे दर -
रुग्णालयात दाखल रुग्णांसाठी दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क
एमआरआय स्कॅन : १,६०० रुपये
हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट, आरएच, लघवी तपासणी : प्रत्येकी १५ रुपये
इंट्राव्हेनस पायलोग्राम एक्स-रे : १०० रुपये
डोक्याचा सीटी स्कॅन : ३०० रुपये
मणका, मान व छातीचा सीटी स्कॅन : ४०० रुपये
भूल देऊन केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रिया : ६० ते १६० रुपये
प्रत्येक डायलिसिस : १५० रुपये
वातानुकूलित खोली : दररोज १५० रुपये
साधारण खोली : ७५ रुपये, आयसीयू : १०० रुपये
मृतदेह एम्बाल्मिंग : १,५०० रुपये
रुग्णवाहिका : प्रति किमी ५ रुपये, ८ तासांनंतर प्रति तास ३० रुपये प्रतीक्षा शुल्क
सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया : ४० हजार रुपये
प्रसूतीबाबत विशेष सवलत -
पहिली प्रसूती पूर्णतः मोफत राहणार असून, दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये आणि तिसऱ्या व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
काही घटकांना मोफत उपचार कायम -
शासन आदेशानुसार शासकीय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय, वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका, न्यायालयीन कोठडीत असलेले व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय, पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे, आश्रमशाळा व महिला सुधारगृहांतील रुग्ण, निराधार मुले तसेच आमदार, खासदार, मंत्री व न्यायाधीश यांना मोफत उपचारांचा लाभ कायम राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि गरीब रुग्णांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता असून, आरोग्य व्यवस्थेतील या बदलावर राजकीय व सामाजिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्हे आहेत.
No comments:
Post a Comment