मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकामध्ये नगरसेवकांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनासाठी ‘वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म’ भरण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत नगरसेवकांचे मानधन आणि भत्ते थेट RTGS पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. मात्र आता SAP प्रणालीअंतर्गत नगरसेवकांची ‘वेंडर’ म्हणून नोंदणी करण्याची अट घालण्यात आल्याने अनेक नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
“आम्ही महापालिकेचे ट्रस्टी आहोत, वेंडर नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका नगरसेवकांनी मांडली आहे. लोकप्रतिनिधींना कंत्राटदार किंवा पुरवठादारांप्रमाणे ‘वेंडर’ म्हणून वर्गीकृत करणे ही प्रक्रिया चुकीची आणि मानहानीकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी या संदर्भात सभागृह नेते गणेश खणकर यांच्याशी चर्चा केली असून लवकरच सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन ‘वेंडर रजिस्ट्रेशन’ची अट तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आस्थापना विभागाने २४ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने या विषयाला अधिकच तातडीचे स्वरूप आले आहे. प्रशासन या प्रकरणी काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
किशोरी पेडणेकर यांचे आयुक्तांना पत्र -
महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोरी किशोर पेडणेकर यांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून ‘वेंडर रजिस्ट्रेशन’ची अट तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, मानधन देण्यासाठी नगरसेवकांना NEFT/RTGS प्रक्रियेद्वारे बँक तपशील सादर करण्यास सांगितले जात असून, त्यासाठी ‘वेंडर मास्टर’मध्ये नोंदणी बंधनकारक करण्यात येत आहे. मात्र नगरसेवक हे कंत्राटदार नसून लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांची ‘वेंडर’ म्हणून नोंदणी करणे अयोग्य असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.
No comments:
Post a Comment