SIR - पुनर्विकासग्रस्त, स्थलांतरित आणि वंचित मतदारांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी

मुंबई | जेपीएन न्यूज - SIR प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला संभ्रम आता थेट निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचला आहे. पुनर्विकासामुळे तात्पुरते स्थलांतरित झालेले लाखो मतदार, स्थलांतरित मजूर, ट्रान्सजेंडर, बेघर नागरिक आणि कागदपत्रांच्या अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या मतदारांच्या प्रश्नांवर २० हून अधिक सामाजिक संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधीमंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली. या बैठकीत पुनर्विकासग्रस्त मतदारांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्राने भारत निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र शिफारस पाठविल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

'महाराष्ट्र SIR जनजागृती अभियान' या व्यासपीठाच्या वतीने सोमवारी (२० जुलै) मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर आणि उपमुख्य निवडणूक अधिकारी नवगे यांच्यासोबत सुमारे दीड तास चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर इंग्रजी व मराठी भाषेतील संयुक्त निवेदनही निवडणूक अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. प्रतिनिधीमंडळात उल्का महाजन, राजेंद्र चव्हाण, अलेक्सिओ फर्नांडिस, संध्या गोखले, चयनिका शाह आणि लारा जेसानी यांचा समावेश होता.

१० दिवसांची मुदतवाढ अपुरी - 

SIR प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेली केवळ १० दिवसांची मुदतवाढ अपुरी असल्याचे प्रतिनिधीमंडळाने सांगितले. अनेक भागांत अद्याप फॉर्म वितरण पूर्ण झालेले नसताना नागरिकांना घाईघाईने अर्ज भरावे लागत आहेत. त्यामुळे पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, मुदतवाढ देण्याचा अधिकार केवळ भारत निवडणूक आयोगाकडे असून आयोगाने सध्या ८ ऑगस्टपर्यंतच मुदत वाढविली आहे.

पुनर्विकासग्रस्त मतदारांच्या प्रश्नावर आयोगाकडे शिफारस - 

मुंबईसह राज्यभरातील पुनर्विकास प्रकल्प, SRA योजना आणि तात्पुरत्या भाड्याच्या घरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा प्रश्न बैठकीतील प्रमुख मुद्दा ठरला. पुनर्विकासामुळे मूळ इमारती अस्तित्वात नसल्याने अशा मतदारांची SIR प्रक्रिया कशी करायची, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची मागणी प्रतिनिधीमंडळाने केली.

यावर मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी महाराष्ट्राने हा विषय भारत निवडणूक आयोगाकडे आधीच शिफारसीसह पाठविल्याची माहिती दिली. आयोगाकडून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्थलांतरित मजूर आणि कातकरी समाजाचा मुद्दा - 

हंगामी स्थलांतरित मजूर, कातकरी समाज आणि इतर भटक्या कुटुंबांतील अनेक नागरिक सध्या मूळ गावात नसल्याने त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

SIR प्रक्रियेबाबत व्यापक जनजागृतीची मागणी - 

अनेक नागरिकांना SIR प्रक्रियेची माहितीच नसल्याने फॉर्म भरण्याची पद्धत, आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रक्रियेबाबत अधिकृत मार्गदर्शक व्हिडिओ, माहितीपत्रके आणि व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची मागणी करण्यात आली. यावर अशी माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

अधिक कागदपत्रांना मान्यता देण्याची मागणी - 

ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वाडी-पाडा नोंदणीचा पुरावा, सरकारी घरपट्टी पावती, मालमत्ता मूल्यांकन कागदपत्र तसेच कोणत्याही इयत्तेचा शाळा सोडल्याचा दाखला यांनाही SIR प्रक्रियेसाठी वैध कागदपत्र म्हणून स्वीकारण्याची मागणी प्रतिनिधीमंडळाने केली. या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ट्रान्सजेंडर, बेघर आणि अनाथ नागरिकांचाही समावेश -

ट्रान्सजेंडर, लैंगिक कामगार, बेघर आणि अनाथ नागरिकांच्या मतदार नोंदणीबाबतही चर्चा झाली. सध्याच्या नियमांनुसार 'Progeny Mapping' द्वारे त्यांची नोंदणी केली जाईल, असे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

आधार पडताळणी आणि BLO स्तरावरील विसंगती - 

ऑनलाइन फॉर्म भरताना आधारवरील नाव आणि अर्जातील नावात किरकोळ फरक असल्यास पडताळणी अयशस्वी होत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. नाव जुळविण्याचे निकष अधिक लवचिक करण्याबाबत भारत निवडणूक आयोगाकडे शिफारस केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

तसेच, काही भागांत BLO कडून नियमांची वेगवेगळी अंमलबजावणी होत असल्याच्या तक्रारींवर सहा व्यक्तींपर्यंतचे Progeny Mapping स्वीकारले जाईल, त्यापेक्षा अधिक प्रकरणे अनियमितता म्हणून तपासली जातील, असे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

सायबर फसवणुकीबाबतही चर्चा - 

SIR प्रक्रियेच्या नावाखाली विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची बाब प्रतिनिधीमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. यावर सायबर गुन्हे शाखेसोबत समन्वय सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच नागरिकांना एसएमएसद्वारेही सावधगिरीचे संदेश पाठविण्याच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

आता आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष - 

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांमध्ये पुनर्विकासग्रस्त आणि तात्पुरते स्थलांतरित मतदारांचा प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला. महाराष्ट्राने या संदर्भात भारत निवडणूक आयोगाकडे अधिकृत शिफारस पाठविल्याची माहिती समोर आल्याने, आता आयोग पुनर्विकासग्रस्त, स्थलांतरित आणि इतर विशेष परिस्थितीतील मतदारांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करतो का, याकडे राज्यभरातील लाखो मतदारांचे लक्ष लागले आहे.