ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबेर चालकांसाठी मराठी शिकण्याची मुदतवाढ मागे घ्या; मराठी एकीकरण समिती आक्रमक - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

30 August 2026

ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबेर चालकांसाठी मराठी शिकण्याची मुदतवाढ मागे घ्या; मराठी एकीकरण समिती आक्रमक


मुंबई JPN NEWS - ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला-उबेर चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करत मराठी एकीकरण समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हजारो शिलेदारांनी रविवारी मुंबईतील ऐतिहासिक हुतात्मा चौकात एकत्र येत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी बलिदान देणाऱ्या १०७ हुतात्म्यांना अभिवादन केले.

मुंबई, मुंबई उपनगर, वसई-विरार, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई तसेच आसपासच्या शहरांतून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते हुतात्मा चौकात दाखल झाले. यावेळी मराठी भाषा, महाराष्ट्राची अस्मिता आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या इतिहासाबाबतच्या भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.

मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी शासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. मराठी भाषा शिकण्यासाठी देण्यात आलेली एक वर्षाची मुदतवाढ अनावश्यक असून ती तातडीने मागे घ्यावी, अशी समितीची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘मराठीच्या प्रश्नावर तडजोड नाही’ - 
“मुख्यमंत्री महोदयांनी मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याचा आम्हाला खेद आहे. १०७ हुतात्म्यांच्या स्मृतीसमोर आम्ही नतमस्तक होऊन प्रार्थना केली आहे. त्यांच्या बलिदानातून मिळालेल्या महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर आम्ही कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही,” असे गोवर्धन देशमुख यांनी म्हटले.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी १०७ हुतात्म्यांनी बलिदान दिले असून त्यांच्या त्यागातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, त्यामुळे राज्यातील मराठी भाषेच्या सन्मान आणि वापराबाबत सरकारने स्पष्ट आणि कालबद्ध भूमिका घ्यावी, अशी मागणी समितीने केली.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार -
शासनाच्या निर्णयाविरोधात समितीचे शिष्टमंडळ येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहे. ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि ओला-उबेर चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन यावेळी सादर करण्यात येणार आहे.

सरकारकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास मुदतवाढीच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे. शासनाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता, अंमलबजावणी आणि संबंधित प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे समितीने स्पष्ट केले.

‘हजारो शिलेदारांची उपस्थिती जनभावना दर्शवते’ -
हुतात्मा चौकात मुंबईसह विविध शहरांतून हजारो कार्यकर्त्यांची झालेली उपस्थिती ही मराठी भाषेच्या प्रश्नावर व्यापक जनसमर्थन असल्याचे द्योतक असल्याचा दावा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या रक्षणासाठी यापुढेही जनजागृती, निवेदने, लोकशाही मार्गाने आंदोलने तसेच आवश्यकतेनुसार संविधानिक व न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला जाईल, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

“१०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मिळालेला महाराष्ट्र आणि त्याची मराठी अस्मिता ही तडजोडीची बाब नाही. शासनाने मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ तात्काळ मागे घेऊन मराठी जनतेच्या भावनांचा सन्मान करावा,” अशी ठाम भूमिका अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी व्यक्त केली.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS