महापालिकेतील बदल्यांसाठी ‘राजकीय वशिला'; उपमुख्यमंत्री शिंदे, आठवले आघाडीवर

मुंबई JPN NEWS - मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय शिफारशींचा प्रभाव आहे का? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या 225 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या यादीत त्यांच्या नावांसमोर मंत्री, आमदार, खासदार आणि विविध लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा उल्लेख आढळल्याने महापालिकेतील बदली प्रक्रियेवर राजकीय सावली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाकडून ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. यादीमध्ये Assistant Engineer (AE), Sub Engineer (SE), Executive Engineer (EE), Junior Engineer (JE) यांसह विविध पदांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

शिफारशींच्या यादीत शिंदे आघाडीवर - 

या यादीच्या प्राथमिक विश्लेषणानुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा सर्वाधिक 10 वेळा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानंतर रामदास आठवले 9 वेळा, तर गिरीश महाजन आणि कालिदास कोळंबकर यांचा प्रत्येकी 7 वेळा उल्लेख आढळतो. याशिवाय मंगेश कुडाळकर, अण्णा बनसोडे आणि तुकाराम काते प्रत्येकी 6 वेळा, तर मुरजी पटेल आणि दिलीप लांडे प्रत्येकी 5 वेळा नावांचा उल्लेख यादीत असल्याचे दिसून येते.

महापालिका बदली की राजकीय शिफारस? - 

महापालिकेतील बदल्या या प्रशासनाची गरज, सेवाज्येष्ठता, कार्यक्षमता आणि विभागीय आवश्यकता यांसारख्या निकषांवर होणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नावांसमोर राजकीय नेत्यांची नावे नमूद असल्याने ‘बदलीचा निर्णय प्रशासनाचा की राजकीय शिफारशीचा?’ हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या प्रकरणात पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे सांगत प्रशासनाने या नोंदींची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष - 

विशेष म्हणजे यादीमध्ये सत्ताधारी पक्षातील मंत्री, आमदार तसेच विविध पक्षांतील खासदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनातील बदल्यांच्या प्रक्रियेत राजकीय शिफारशींचे वजन किती असते, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

राजकीय शिफारस करणे आणि त्या शिफारशीच्या आधारे बदली होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे केवळ यादीत राजकीय व्यक्तीचे नाव असल्याने संबंधित नेत्याने दबाव आणला किंवा नियमबाह्य हस्तक्षेप केला, असा थेट निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, 225 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नावांसमोर राजकीय व्यक्तींची नावे का नमूद करण्यात आली, या शिफारशींचे स्वरूप काय होते आणि त्यांचा प्रत्यक्ष बदली आदेशांवर परिणाम झाला का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

‘राजकीय दबाव’ असेल तर चौकशी करा - 

बदली प्रक्रियेत राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप झाल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नियम, पारदर्शक निकष आणि प्रशासकीय गरजांनुसारच होतील, यासाठी स्पष्ट यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणीही होत आहे.

आता महापालिका आयुक्त काय भूमिका घेणार? - 

आरटीआयमधून समोर आलेल्या या यादीमुळे मुंबई महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेबाबत नवा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 225 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नावांसमोर राजकीय नेत्यांची नावे नेमकी कोणत्या कारणाने नोंदवण्यात आली? या शिफारशींवर प्रशासनाने काय निर्णय घेतला? आणि प्रत्यक्षात किती बदल्या या शिफारशींच्या आधारे झाल्या?

या प्रश्नांची उत्तरे आता महापालिका प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त या प्रकरणाची चौकशी करणार का आणि बदली प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाला नसल्याचे प्रशासन कसे स्पष्ट करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.