बेस्ट समितीच्या बैठकीत भाजप-शिंदे सेना आमनेसामने; गणाचार्य-विश्वासराव यांच्यात शाब्दिक वाद

मुंबई JPN NEWS - बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक व्यवहारांवरून सोमवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत भाजप आणि शिंदे गटातील सदस्यांमध्ये मतभेद उफाळून आले. बेस्टच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील खर्च, लेखापरीक्षण, समितीच्या कामकाजाची पद्धत आणि प्रस्ताव मंजुरीवरून भाजपचे नगरसेवक सुनील गणाचार्य आणि बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे बैठकीतील वातावरण काही काळ तापले.

बैठकीत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सुनील गणाचार्य यांनी समितीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत प्रत्येक महिन्याच्या छाननी अहवालावर किमान दोन सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. फेब्रुवारीमध्ये समितीची स्थापना झाल्यानंतरही नियमावलीचे पालन होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

लेखापरीक्षणावरून प्रश्न - 

गणाचार्य यांनी अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव आणि समितीच्या कामकाजातील प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. विषयाचे गांभीर्य समजून घेतले जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्यावर टीका केली.

यावर बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी स्पष्टीकरण दिले. दरवर्षी मुंबई महापालिकेच्या लेखा विभागामार्फत हिशेबांची तपासणी केली जाते. लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात आणि प्रत्येक बैठकीत आवश्यक माहिती समितीसमोर ठेवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बेस्टच्या आर्थिक स्थितीवरही चर्चा -

बैठकीत बेस्टच्या आर्थिक स्थितीवरही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. उबाठाचे बेस्ट समिती सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी तुटीचा अर्थसंकल्प असताना ही तूट भरून काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, असा सवाल केला.

विद्युत विभागातील वीज विक्रीचे प्रमाण कमी असतानाही नफा कसा वाढला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर सोनिया सेठी यांनी वीजपुरवठा व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न वाढल्याने विद्युत विभागाचा नफा वाढल्याचे सांगितले.

बेस्टच्या वेट-लीज बस सेवेतून सुमारे ५४९ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच तिकीट उत्पन्नातही वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले. विद्युत विभागातील ग्राहकसंख्या वाढली असून वीज मागणी ९०७ मेगावॅटपर्यंत पोहोचल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली.

स्वतंत्र ताळेबंद ठेवण्यावर चर्चा - 

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १० ऑक्टोबर रोजी बेस्ट समितीसमोर सादर केला जाणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. विद्युत आणि परिवहन विभागांचे स्वतंत्र ताळेबंद, मालमत्ता तसेच स्वतंत्र बँक खाती ठेवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

प्रस्ताव मंजुरीवरून वाद - 

दरम्यान, प्रस्ताव मंजुरीच्या वेळी सुनील गणाचार्य यांनी समितीच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. यावर अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी प्रत्युत्तर दिल्याने दोघांमध्ये काही काळ शाब्दिक वाद झाला.

“तुम्ही प्रस्ताव सादर करा आणि आम्ही हो म्हणतो,” अशा आशयाची भूमिका गणाचार्य यांनी मांडल्यानंतर विश्वासराव यांनी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. या शाब्दिक चकमकीमुळे बेस्ट समितीच्या बैठकीत काही काळ राजकीय वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळाले.

एकीकडे बेस्टची आर्थिक स्थिती, लेखापरीक्षण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांवर सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित होत असताना, दुसरीकडे सत्तेतील भाजप आणि शिंदे गटातील सदस्यांमधील मतभेदही बैठकीत उघड झाले.