धावत्या लोकलमधून पडून तरुणाचा मृत्यू; पालकांना ₹८.१४ लाख भरपाई देण्याचे उच्च न्यायालयाचे रेल्वेला आदेश

मुंबई JPN NEWS - धावत्या लोकल ट्रेनमधून पडून मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या वृद्ध आई-वडिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला मृत तरुणाच्या पालकांना ₹८,१४,६४१ रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम पुढील आठ आठवड्यांत देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी दिले. यासोबतच रेल्वे न्यायाधिकरणाने यापूर्वी दिलेला भरपाई नाकारण्याचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

घणसोली-रबाळे दरम्यान घडली दुर्घटना - 

ही घटना २२ मार्च २०१५ रोजी घडली होती. राहुल सूर्यवंशी हा तरुण घणसोली रेल्वे स्थानकावरून ऐरोलीच्या दिशेने जाण्यासाठी लोकलमध्ये चढला होता. घणसोली आणि रबाळे रेल्वे स्थानकांदरम्यान प्रवास करत असताना तो धावत्या लोकलमधून अचानक खाली पडला. या दुर्घटनेत त्याचा मृत्यू झाला.

राहुल हा एमआयडीसीमध्ये नोकरीला होता. तो कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य असल्याने त्याच्या मृत्यूनंतर वृद्ध आई-वडिलांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले.

रेल्वे प्रशासनाचा वेगळा दावा - 

मुलाच्या मृत्यूनंतर राहुलच्या पालकांनी रेल्वे न्यायाधिकरणाकडे भरपाईसाठी अर्ज केला. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने या अर्जाला विरोध केला. रेल्वे प्रशासनाने डीआरएमच्या अहवालाचा आधार घेत राहुलचा मृत्यू धावत्या लोकलमधून पडल्यामुळे झाला नसल्याचा दावा केला.

राहुल ट्रेनमधून खाली पडला नसून रेल्वे रूळ ओलांडताना त्याला ट्रेनची धडक बसली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला, अशी भूमिका रेल्वे प्रशासनाने घेतली.

रेल्वे न्यायाधिकरणाने अर्ज फेटाळला -

रेल्वे प्रशासनाचा हा दावा रेल्वे न्यायाधिकरणानेही मान्य केला. सप्टेंबर २०१९ मध्ये न्यायाधिकरणाने राहुलच्या पालकांचा भरपाईचा अर्ज फेटाळून लावला.

या निर्णयामुळे भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या राहुलच्या वृद्ध आई-वडिलांनी रेल्वे न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाचा पालकांच्या बाजूने निर्णय - 

या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी प्रकरणाचा विचार केला. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने रेल्वे न्यायाधिकरणाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आणि राहुलच्या पालकांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला ₹८,१४,६४१ रुपये राहुलच्या वृद्ध आई-वडिलांना देण्याचे निर्देश दिले असून, ही रक्कम आठ आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एकुलता एक कमावता मुलगा गमावलेल्या वृद्ध पालकांना तब्बल ११ वर्षांनंतर न्यायालयीन प्रक्रियेतून आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रेल्वे अपघातातील भरपाईच्या दाव्यांमध्ये पुरावे आणि घटनेच्या वस्तुस्थितीचा सखोल विचार करण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.