मोठ्या प्रकल्पांसाठी BMC कर्जाच्या तयारीत; वित्तीय सल्लागार नियुक्त करणार

मुंबई JPN NEWS - मुंबईतील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधीची गरज वाढत असताना मुंबई महापालिकेने आता पारंपरिक महसुली स्रोतांव्यतिरिक्त कर्ज, म्युनिसिपल बॉण्ड आणि अन्य पर्यायी वित्तीय माध्यमांतून निधी उभारणीची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी महापालिका वित्तीय धोरण, कर्ज व्यवस्थापन आणि पर्यायी निधी उभारणीबाबत सल्ला देणारी संस्था नियुक्त करणार असून त्यासाठी ई-टेंडर मागविण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या २१ सप्टेंबरच्या निविदेनुसार नियुक्त होणाऱ्या संस्थेकडून Capital Investment Plan (CIP) आणि Debt Management Policy (DMP) तयार करून घेतली जाणार आहे. तसेच कोणत्या प्रकल्पांसाठी कोणत्या प्रकारे निधी उभारता येईल, याचा अभ्यास करून दीर्घकालीन वित्तीय आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सल्लागार संस्थेवर असेल.

₹2.45 लाख कोटींच्या प्रकल्पांची बांधिलकी -

महापालिकेच्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवरील आर्थिक बांधिलकी सुमारे ₹2.45 लाख कोटींवर पोहोचल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये मुंबई कोस्टल रोड-उत्तर, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या जुळ्या बोगद्यांचे काम, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि अन्य महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या बांधिलकीसाठी सुमारे ₹41,390.29 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता लक्षात घेऊन महापालिका पर्यायी आर्थिक स्रोतांचा शोध घेत आहे.

म्युनिसिपल बॉण्डसह विविध पर्याय -

नियुक्त होणाऱ्या वित्तीय सल्लागार संस्थेकडून महापालिकेला विविध माध्यमांतून निधी उभारणीबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यामध्ये म्युनिसिपल बॉण्ड, ग्रीन बॉण्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड, सोशल बॉण्ड आणि सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉण्ड यांचा समावेश आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदान योजना, कमी व्याजदराची कर्जे, विकास वित्त संस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड तसेच ब्लेंडेड फायनान्सचे पर्यायही तपासले जाणार आहेत. कार्बन क्रेडिट आणि हवामानविषयक वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून निधी उभारण्याच्या शक्यतांचाही अभ्यास केला जाणार आहे.

₹9,500 कोटींच्या बॉण्डचीही तयारी -

दरम्यान, महापालिका सुमारे ₹9,500 कोटींचा म्युनिसिपल बॉण्ड इश्यू आणण्याच्या तयारीत असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. जुलैमध्ये महापालिकेने या प्रस्तावित बॉण्डसाठी तीन मर्चंट बँकर्सची निवड केल्याचे वृत्त होते. हा इश्यू एकाच टप्प्यात किंवा टप्प्याटप्प्याने आणण्याबाबत अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. याशिवाय जूनमध्ये महापालिकेच्या पहिल्या ₹1,000 कोटींच्या ग्रीन बॉण्डसाठी सात संस्थांनी बोली सादर केल्याचेही वृत्त आहे. हा निधी पर्यावरणपूरक पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरण्याची योजना आहे.

निधी उभारणीचा मोठा टप्पा - महापालिका २०२७च्या सुरुवातीला सुमारे ₹9,500 कोटींचा म्युनिसिपल बॉण्ड इश्यू करण्याच्या तयारीत आहे. हा इश्यू एक किंवा अधिक टप्प्यांत होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तात म्हटले आहे. मात्र महापालिकेने या वृत्तावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

नेमके कर्ज किती? - 

महत्त्वाचे म्हणजे, ₹2.45 लाख कोटी ही महापालिकेची थेट कर्जाची रक्कम नसून विविध मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांशी संबंधित एकूण ‘committed liability’ आहे. त्यामुळे या संपूर्ण रकमेचा कर्ज म्हणून अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. महापालिका आता भविष्यातील प्रकल्पांसाठी निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कर्ज, बॉण्ड आणि इतर वित्तीय माध्यमांचा एकत्रित विचार करत आहे.

वित्तीय सल्लागार नियुक्त झाल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक क्षमता, प्रकल्पांची गरज, परतफेडीची क्षमता आणि उपलब्ध महसुली स्रोतांचा अभ्यास करून कोणत्या प्रकल्पासाठी कोणता निधी उभारणीचा पर्याय योग्य आहे, याबाबत शिफारसी केल्या जाणार आहेत.

मुंबईकरांवर काय परिणाम? - 

महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांना वेळेत निधी उपलब्ध झाल्यास रस्ते, सांडपाणी प्रक्रिया, पूरनियंत्रण, वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांना आर्थिक पाठबळ मिळू शकते. मात्र बाजारातून उभारलेल्या निधीची परतफेड, व्याजाचा भार आणि महापालिकेच्या भविष्यातील आर्थिक बांधिलकी यांचाही विचार करावा लागणार आहे.

त्यामुळे वित्तीय सल्लागाराचा अहवाल आणि महापालिकेचा अंतिम वित्तीय आराखडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या महापालिकेने निधी उभारणीची प्रक्रिया आणि त्यासाठी आवश्यक वित्तीय नियोजन सुरू केले आहे; प्रत्यक्ष कर्ज किंवा बॉण्ड उभारणीची अंतिम रक्कम, वेळ आणि रचना पुढील प्रक्रियेत निश्चित होणार आहे.