मेडिकल स्टोअरवर सीसीटीव्हीची नजर? केंद्राचा नवा प्रस्ताव; केमिस्ट संघटनेचा विरोध

नवी दिल्ली JPN NEWS - देशभरातील मेडिकल स्टोअरमध्ये प्रिस्क्रिप्शनवर विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या विक्रीवर सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने Drugs Rules, 1945 मध्ये बदल करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली असून, परवानाधारक औषध विक्री केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हा नियम अद्याप लागू झालेला नाही.

प्रस्तावाचा उद्देश डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय Schedule H, H1 आणि X श्रेणीतील औषधांची विक्री आणि अनधिकृत प्रवेश रोखणे हा आहे. या श्रेणींमध्ये विविध प्रिस्क्रिप्शन औषधे, काही नियंत्रित औषधे आणि मनोविकारी औषधांचा समावेश होतो. प्रस्तावानुसार किरकोळ औषध विक्रीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून त्याची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

तीन महिन्यांचे फुटेज जतन करावे लागणार? - 

मसुद्यात सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग किमान तीन महिने जतन करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. त्यामुळे औषध विक्रीच्या व्यवहारांची पडताळणी आणि नियामक तपासणीसाठी डिजिटल नोंद उपलब्ध होऊ शकते. मात्र प्रस्तावित नियमात घाऊक औषध विक्रीचा समावेश नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, या यंत्रणेमुळे प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या विक्रीवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवता येईल आणि औषधांच्या अनधिकृत विक्रीला आळा घालण्यास मदत होईल. हा प्रस्ताव Drugs Consultative Committee (DCC) आणि त्यानंतर Drugs Technical Advisory Board (DTAB) यांच्या चर्चेनंतर पुढे आला आहे.

केमिस्ट संघटनेचा विरोध - 

मात्र, देशातील औषध विक्रेत्यांची संघटना ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. संघटनेने केंद्राच्या आरोग्य मंत्रालयाकडे सीसीटीव्ही, DVR/NVR, स्टोरेज, वायरिंग, इंटरनेट आणि देखभालीची सक्ती करण्याऐवजी अधिक व्यावहारिक व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे.

AIOCDच्या म्हणण्यानुसार, ६ ते ८ सीसीटीव्ही कॅमेरे, DVR/NVR, स्टोरेज, वायरिंग, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि देखभाल यासाठी छोट्या आणि मध्यम औषध विक्रेत्यांवर अंदाजे ₹५० हजार ते ₹१ लाख किंवा त्याहून अधिक खर्च येऊ शकतो.

ग्रामीण भागातील अडचणींचाही मुद्दा -

ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि प्रशिक्षित तंत्रज्ञ उपलब्ध नसणे यामुळे २४ तास सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे व्यवहार्य ठरणार नाही, असा आक्षेप AIOCDने घेतला आहे. सरकारने सीसीटीव्ही अनिवार्य करायचे असल्यास त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि देखभालीसाठी मदत करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

सध्या प्रस्तावाच्या टप्प्यावर -

महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील प्रत्येक मेडिकल स्टोअरवर सीसीटीव्ही बंधनकारक झालेले नाही. केंद्राने मसुदा अधिसूचना जारी करून या प्रस्तावावर सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम नियम काय असतील, कोणत्या औषध विक्री केंद्रांना नेमकी कोणती उपकरणे बसवावी लागतील आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, हे अंतिम निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे.