२०२९ पर्यंत नशामुक्त भारताचे लक्ष्य; केंद्र सरकारचा ४ स्तंभ आणि २०० हून अधिक कृती कार्यक्रमांचा आराखडा

मुंबई JPN NEWS - २०२९ पर्यंत नशामुक्त भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील तीन वर्षांसाठी व्यापक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे. ‘व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२०२९’ अंतर्गत स्पष्ट उद्दिष्टे, कालमर्यादा, नियमित देखरेख, मोजता येण्याजोगे परिणाम आणि कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. या आराखड्याची माहिती देण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयाच्या मुंबई विभागातर्फे ठाणे येथे ‘वार्तालाप’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २६ जून २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय अमली पदार्थ समन्वय केंद्राच्या (NCORD) दहाव्या सर्वोच्चस्तरीय बैठकीत ‘व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२०२९’ प्रकाशित केले होते. हा आराखडा तयार करताना ३५ हून अधिक मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात आली. तसेच २० हून अधिक उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या.

२०१९ ते जुलै २०२६ दरम्यान मोठ्या प्रमाणात जप्ती - 

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, २०१९ ते जुलै २०२६ या कालावधीत देशभरात ९३,३३,९८७ किलो अमली आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ जप्त करण्यात आले. या पदार्थांची अंदाजित किंमत १ लाख ५३ हजार २१२ कोटी रुपये आहे.

यापैकी अंदाजे ४४,८८,५७६ किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले असून त्यांची अंदाजित किंमत ८८,०१० कोटी रुपये आहे. याच कालावधीत ३,९९२ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर मालमत्ता गोठवण्यात किंवा जप्त करण्यात आली.

अमली पदार्थांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या १२८ बेकायदेशीर गुप्त प्रयोगशाळा बंद पाडण्यात आल्या. २०१९ पासून देशभरात NCORD अंतर्गत १६,९६६ हून अधिक बैठका घेण्यात आल्या, तर संयुक्त समन्वय समितीत ५३९ महत्त्वाच्या प्रकरणांवर चर्चा झाली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सहकार्य वाढवण्यात आले असून २७ द्विपक्षीय करार, १९ सामंजस्य करार आणि २ सुरक्षा सहकार्य करार करण्यात आले आहेत. भारतपोलच्या माध्यमातून १९५ देशांशी थेट इंटरपोल संपर्क स्थापित करण्यात आला आहे. तसेच MANAS हेल्पलाइन १९३३ च्या माध्यमातून ३.३३ लाखांहून अधिक नागरिक सहभागी झाले आहेत.

चार प्रमुख स्तंभांवर कृती आराखडा - 

जुलै २०२६ ते जुलै २०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेला हा आराखडा चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे.

1. गुप्तवार्ता व कारवाई आधारित अंमलबजावणी

2. पूर्वघटक आणि कृत्रिम अमली पदार्थांवर नियंत्रण

3. मागणी व हानी कमी करणे

4. क्षमता बांधणी व समन्वय

या चार स्तंभांसाठी ‘शोधा, विस्कळीत करा आणि नष्ट करा’ (Detect, Disrupt and Destroy) हा कार्यान्वयन दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे.

अमली पदार्थांचे स्रोत, मार्ग, विक्रेते, तंत्रज्ञान, पैशांचे मार्ग आणि सूत्रधार शोधणे; वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, पूर्वघटकांचा पुरवठा, डार्कनेट नेटवर्क, हवाला आणि अमली पदार्थांचा वित्तपुरवठा विस्कळीत करणे; तसेच बेकायदेशीर प्रयोगशाळा, अवैध लागवड, ड्रग कार्टेलची मालमत्ता आणि वितरणाचे जाळे नष्ट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या आराखड्यात २५ घटक आणि २०० हून अधिक कृती बिंदू निश्चित करण्यात आले आहेत.

व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या पाच पटीहून अधिक वाढवणार - 

नशामुक्त भारताच्या आराखड्यात केवळ अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखण्याबरोबरच मागणी कमी करणे, उपचार आणि पुनर्वसनावरही भर देण्यात आला आहे.

देशातील सध्या असलेल्या ३३४ अमली पदार्थ व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या मार्च २०२९ पर्यंत १,७५१ पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच उपचार व पुनर्वसनाची क्षमता पाच पटीहून अधिक वाढवण्याचे नियोजन आहे.

मुले आणि महिलांसाठी विशेष सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच प्रत्येक राज्यातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात अमली पदार्थ व्यसन उपचारासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचे नियोजन आहे.

५० कोटी लोकांपर्यंत जनजागृती - 

‘नशामुक्त भारत २०२९’ अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या सुमारे २० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या जनजागृतीचा विस्तार ५० कोटी लोकांपर्यंत करण्याचे लक्ष्य आहे.

NCC, NSS आणि My Bharatच्या माध्यमातून १ लाख ‘नशामुक्त भारत मित्र’ तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांना अमली पदार्थविरोधी जनजागृती आणि प्रतिबंधाच्या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे.

प्रत्येक राज्यात मार्च २०२७ पर्यंत सुसज्ज ANTF - 

अमली पदार्थविरोधी पायाभूत सुविधांसाठी १०० टक्के केंद्रीय निधी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्यात मार्च २०२७ पर्यंत पूर्णपणे सुसज्ज अमली पदार्थविरोधी कृतीदल (ANTF) असण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

अमली पदार्थांच्या नमुन्यांच्या तपासणीचे अहवाल ३० दिवसांच्या निर्धारित कालमर्यादेत सादर करण्याचे लक्ष्य आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून त्रैमासिक आढाव्याद्वारे परिणामाधारित देखरेख केली जाणार आहे.

‘संपूर्ण सरकार-संपूर्ण समाज’ दृष्टिकोन - 

नशामुक्त भारत २०२९ अभियानात केंद्र आणि राज्य सरकारे, सुरक्षा यंत्रणा, शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था, कुटुंबे आणि समाजाचा सहभाग अपेक्षित आहे.

अमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर निर्मितीच्या प्रयोगशाळा नष्ट करणे, तस्करीतील नेटवर्क आणि वित्तपुरवठा यंत्रणा उद्ध्वस्त करणे, फरार आरोपींना परत आणणे तसेच कृत्रिम अमली पदार्थ आणि डार्कनेटच्या माध्यमातून होणाऱ्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेटवर्क-केंद्रित कारवाईवर भर देण्यात आला आहे.

‘वार्तालाप’ उपक्रमाच्या माध्यमातून माध्यम प्रतिनिधींना या आराखड्याची उद्दिष्टे, रणनीती, कृती आणि कालमर्यादांची माहिती देण्यात आली. माध्यमांच्या माध्यमातून समाजात जनजागृती आणि लोकसहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला.